आग्रा येथे एका पाच वर्षांच्या मुलीच्या कथितरित्या भूकेनं आणि आजारपणामुळे झालेल्या मृत्यूच्या बातम्यांची दखल स्वत: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं घेतली आहे. यासंदर्भात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारला एक नोटीस जारी करून रविवारी जाब विचारला आहे.
असे म्हटले आहे नोटीसमध्ये…
आयोगानं उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या नोटिशीत चार आठवड्यांत प्रशासनाकडून पीडित कुटुंबाचं पुनर्वसन आणि बेजबाबदारपणे वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाई प्रकरणाचा अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावेळी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं असे म्हटले आहे की, मुख्य सचिवांकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात यावेत त्यामुळे भविष्यात या पद्धतीची क्रूर आणि बेजबाबदारपणाची दुसरी घटना होणार नाही, अशी आशा व्यक्त केली आहे.
चिमुरडीला भोजन, उपचार न मिळाल्याने घडला प्रकार
मिळालेल्या माहितीनुसार, माध्यमांवर दाखवलेल्या बातम्यांनुसार, संबंधित मुलगी बरोली अहीर तालुक्यातील नागला विधिचंद या गावची रहिवासी असून कुटुंबातील कमावणाऱ्या सदस्याला क्षयरोगाला सामोरं जावं लागल्यानं आग्र्याचं रहिवासी असलेल्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली होती. त्यामुळे या चिमुरडीला वेळेवर भोजन आणि उपचार मिळू शकले नाहीत. गेल्या आठवडाभरापासून घरात अन्नाचा कणही नव्हता त्यातच तीन दिवस ताप आल्यानंतर गेल्या शुक्रवारी तिचा मृत्यू झाला असल्याचे सांगितले जात आहे.
आयोगानं आपली नोटीस जारी करताना ‘अनेक केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या योजना सुरु असूनही एका पाच वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू भूक आणि आजारपणामुळे झाल्याचं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या निदर्शनास आलं आहे. राज्य सरकारनं गरीबांसाठी आणि गरजवंतांसाठी जेवण, निवारा आणि काम उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रतिबद्ध असल्याचं तसंच यांसाठी मजूर आणि कामगारांसाठी कायद्यावर काम करण्याचे वक्तव्य केली आहेत. परंतु, ही धक्कादायक घटना वेगळंच काही सांगत आहे.’
