घरक्राइमNIA : आरोपीला मौन राहण्याचा मूलभूत अधिकार, कोठडीत वाढ करण्यास तेलंगणा हायकोर्टाचा...

NIA : आरोपीला मौन राहण्याचा मूलभूत अधिकार, कोठडीत वाढ करण्यास तेलंगणा हायकोर्टाचा नकार

Subscribe

हैदराबाद : कोणत्याही चौकशी किंवा तपासादरम्यान एखाद्या आरोपीला मौन बाळगण्याचा अधिकार हा घटनेने संरक्षित केलेला मूलभूत अधिकार आहे. याच कारणास्तव तपास यंत्रणा दुसरा अर्ज सादर करून आरोपीच्या कोठडीची मुदत वाढवून देऊ शकत नाही, असे तेलंगणा उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) सुनावले आहे.

हेही वाचा – Crime News: माझ्या पतीला संपवणाऱ्याला 50 हजार देणार; पत्नीची थेट Online सुपारी

- Advertisement -

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या (PFI) सदस्याने त्याच्या रिमांडची मुदत पाच दिवसांनी वाढवण्याच्या खालच्या न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर न्यायमूर्ती के. लक्ष्मण आणि न्यायमूर्ती के. सुजाना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आरोपीने मौन बाळगले आहे किंवा समाधानकारक उत्तरे देत नाही, असा आरोप केल्यावर आम्ही त्याच्या कोठडीचा कालावधी वाढवू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) फटकारले.

- Advertisement -

याचिकाकर्त्याने आपल्या अपील याचिकेत म्हटले आहे की एनआयएने आरोपीला 13 जून 2023 रोजी अटक केली होती. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 14 जून रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली. यानंतर 4 जुलै रोजी न्यायालयाने आरोपीला पाच दिवसांची कोठडी सुनावली, तेव्हा तपास यंत्रणेने याचिकाकर्त्याला पाच दिवसांसाठी आपल्या ताब्यात घेतले, असे याचिकेत म्हटले आहे.

हेही वाचा – Chitra Wagh : शेखचिल्ली स्वप्ने पाहू नका…, चित्रा वाघांचा संजय राऊतांवर हल्लाबोल

एनआयएने 1 सप्टेंबर 2023 रोजी दुसरा अर्ज दाखल करून आरोपीला पाच दिवसांची कोठडी देण्याची मागणी केली. ताब्यात असताना आरोपीने समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत, बहुतेक प्रश्नांवर तो मौन बाळगून होता. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास अद्यापही सुरू आहे, असा युक्तिवाद एनआयएने केला. त्या आधारे ट्रायल कोर्टाने एनआयएचा अर्ज मंजूर केला. दुसरीकडे, सीआरपीसीच्या कलम 167 आणि बेकायदेशीर कृत्य (प्रतिबंध) कायदा, 1967च्या (Unlawful Activities (Prevention) Act) कलम 43(डी), (2)(बी) अन्वये रिमांडचा अर्ज 30 दिवसांच्या आत दाखल करणे आवश्यक आहे. मात्र या प्रकरणात अटक झाल्यापासून 30 दिवस उलटून गेले होते, असा दावा करत आरोपीने याला आव्हान दिले होते.

त्यावर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कायदेशीर तरतुदींचे विश्लेषण करून तसेच संबंधित निर्णयांचा संदर्भ घेत सांगितले की, एनआयएकडे पुरेसे कारण असेल तर, पोलीस कोठडी वाढविण्याचा दुसरा अर्ज 30 दिवसांनंतरही दाखल करता येईल. समान. होय. या प्रकरणातही एनआयएचा अर्ज ग्राह्य धरता येऊ शकतो, परंतु आरोपीने चौकशीदरम्यान मौन बाळगले होते, हे त्याची कोठडी वाढविण्यासाठी त्यांनी दिलेले कारण समाधानकारक आणि स्वीकारण्यायोग्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा – Ashish Shelar : संजय राऊत राजकारणातले गणपत पाटील; मोदींवरील टीकेला शेलारांचे प्रत्युत्तर

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -