केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी काळातील हा तिसरा अर्थसंकल्प असून यात आरोग्य क्षेत्रासाठी तिप्पट तरतूद तर करण्यात आलीच शिवाय अजून दोन कोरोना लस उपलब्ध करणार असल्याचीही घोषणा सीतारमण यांनी केली. पण यात मध्यमवर्गीयांसाठी काहीच नसल्याने अनेकांनी या बजेटवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
य बजेटमध्ये सामान्यांना ना अतिरिक्त कर सवलत (Income Tax Rebate) देण्यात आली ना करामध्ये (tax slab) दिलासा देण्यात आला आहे. या बजेटमध्ये फक्त ७५ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना आयकर परतावा (ITR) मध्ये सूट देण्यात आली आहे.
विविध राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुका आणि कोरोनामुळे ढासळलेली अर्थव्यवस्था डोळ्यासमोर ठेऊन जरी हे बजेट सादर करण्यात आले असले तरी आयकर परताव्यात सूट मिळेल याकडे मध्यमवर्गींयांचे डोळे लागून होते. पण त्यांच्या पदरी निराशा आली आहे. याआधीच्या बजेटमध्ये टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आले नव्हते. यामुळे या बजेटमध्ये अर्थमंत्री करात सवलत देतील अशी आशा सामान्यांना होती. जेणेकरुन नागरिकांना पूर्ण नाही पण सामाधानकारक पगार घरी नेता येणार होता.
मध्यमवर्गीयांना या बजेटकडून सर्वाधिक अपेक्षा होत्या. नोकरदार वर्ग असेल्या मध्यमवर्गीयांचा पगार कमी असूनही देशात सर्वाधिक कर हा मध्यमवर्गीयच भरतो. यामुळे कराचा बोझा कमी होण्याकडे सामान्य नागरिकांचे लक्ष असते. दरम्यान, सध्या २.५ लाखापासून ५ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना पाच टक्के आयकर भरावा लागतो. तर पाच ते १० लाख रुपये उत्पन्न असल्यास २० ट्कके कर द्यावा लागत आहे. याचा कराचा करदात्यांवर थेट परिणाम होतो. याचपार्श्वभूमीवर पाच ते दहा लाख रुपये उत्पनावर लागू करण्यात आलेला २० टक्के कर १० टक्के करावा अशी मागणी करदात्यांनी अर्थमंत्र्यांकडे केली होती. पण सगळ्यांच्याच पदरी निराशा आली आहे.
या बजेटमध्ये महिलांसाठी फार काही नसून आता महिलाही नाईट शिफ्टमध्ये काम करू शकतात असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
भारतातील प्रमुख भाषा आहेत त्या इंटरनेटवर उपलब्ध होतील
बजेटनुसार भारतात तयार होणारे मोबाईल स्वस्त होणार आहेत
सोने चांदीवरील कर कमी होणार. रेल्वे व रस्ते योजनांसाठीही या बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. जुनी वाहे स्क्रॅप करावी लागणार आहेत.
३२ राज्यांमध्ये वन नेशन वन रेशनकार्ड योजना लागू करण्यात येणार आहे. ही योजना प्रामुख्याने स्थलांतरीत मजुरवर्गासाठी असेल.
तर घर खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी या बजेटमध्ये दिलासा देण्यात आला आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या व्याजाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. घर खरेदी करणाऱ्यांना 2022 पर्यंत या सुविधेचा लाभ मिळणार आहे.
तसेच या बजेटनुसार ज्येष्ठ नागरिक ज्यांचे वय ७५ वर्षांहून अधिक आहे त्यांना आयकरात सूट देण्यात येणार आहे.
पेन्शननर व्यक्तींना आयकर भराा लागणार नसल्याने जेष्ठांमध्ये मात्र आनंदाचे वातावरण आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत राज्य सरकार व खासगी संस्थाच्या सहकार्याने देशात १०० सैनिक शाळा स्थापन करण्यात येणार आहेत.
या बजेटमध्ये स्वामित्व योजना देशभरात लागू करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांचा डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना आखण्यात आली आहे.
यांतर्गत अॅग्रीकल्चरचे क्रेडिट टार्गेटला 16 लाख कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
तसेच यावेळी आयडीबीआय बँकेसह दोन बँकांचेही खासगीकरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा सीतारमण यांनी केली आहे.
महिलांच्या घरातील वस्तूंसाठी आखलेल्या बजेटमद्येही आता फरक पडणार आहे. कारण चन्याची डाळ, काबुली चने, सफरचंद, तांब्याची भांडी, कॉटनचे कपडे, चामड्याच्या चपला महाग होणार आहेत.
