ज्वेलर नीरव मोदी हा पंजाब नॅशनल बॅंक (पीएनबी) स्कॅममध्ये भारताला हवा आहे. तब्बल १४ हजार कोटींचा अपहार केल्याच्या प्रकरणात युकेतून तो भारताकडे प्रत्योरोपित करावा, अशी मागणी भारताने केली होती. भारताची ही मागणी युकेतील कोर्टाने मंजुर केली आहे. नीरव मोदीने कोरोनाच्या काळात त्याच्या मानसिक आरोग्याला धोका पोहचू शकतो तसेच भारतीय कारागृहातील स्थिती पाहता नीरव मोदीच्या वकीलांनी बाजू मांडली होती. पण कोर्टाने हा दावा खोडून काढला. मानव अधिकारांना धरूनच त्याला भारताकडे प्रत्योरोपित करणे शक्य आहे, असा निकाल न्यायालयाने या प्रकरणात आदेश देताना स्पष्ट केला आहे.
कोर्टाला असा कोणताही पुरावा वाटत नाही, ज्यान्वये त्यामुळे प्रत्योरोपित करणे नीरव मोदीवर भारतात अन्याय होईल. कोर्टाने न्याय देताना म्हटले आहे की, नीरव मोदीवर भारतातही खटला चालू शकतो. कारण नरीव मोदी आणि बॅंक अधिकारी यांच्या झालेल्या पत्रव्यवहारात मोठ्या प्रमाणात न चुकवलेल्या कर्जाचा आकडा मोठा असल्याचे कोर्टाचे निरीक्षण आहे. स्वतः नीरव मोदी यांनी पीएनबीला लेखी आश्वासन दिले आहे की, सर्व कर्जाची रक्कम ते परताव्याच्या रूपात अदा करणार आहे. सध्या सीबीआयकडून नीरव मोदी यांच्या बनावट कंपन्यांचे पार्टनर्सच्या प्रकरणाची चौकशी होत आहे. ह्या सर्व कंपन्या उपकंपन्या होत्या. तसेच या कंपन्यांना नीरव मोदींकडून ऑपरेट केले जात होते. या संपुर्ण व्यवहारात कुठेही रीतसर व्यवहार झाले नसल्याचे कोर्टाने नोंदवले आहे. तसेच जे कागदोपत्री पुरावे मिळाले आहेत, त्यानुसार खोट्या पद्धतीने हा सगळा व्यवहार सुरू होता असे मत न्यायाधीशांनी नोंदविले आहे. यापैकी अनेक प्रकरणे ही भारतीय न्यायसंस्थेत याचिकेचा भाग आहेत. म्हणूनच या प्रकरणात दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे पुरावे असल्याचे मत कोर्टाने स्पष्ट केले. पैशाचा अपहार झाल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. भारताने या प्रकरणात युकेच्या कोर्टाला १६ खंडाच्या रूपात पुरावे सादर केले आहेत. नीरव मोदीला प्रत्योरोपित वॉरंट नुसार १९ मार्च २०१९ रोजी अटक करण्यात आली होती. नीरव मोदीचे जामीन मिळवण्याचे अनेक प्रयत्नही यशस्वी झाले नाहीत. मॅजिस्ट्रेट तसेच हायकोर्टाने हे दावे फेटाळून लावले.
