नवी दिल्लीः आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून यंदाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. काही केले तरी चुकीचे आहे. नाही केले तरी चुकीचे. त्यामुळे जे विरोध करतात, ते करतच राहणार आहेत, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले.
एका कार्यक्रमात अर्थमंत्री सितारामन यांनी ही भूमिका मांडली. त्या म्हणाल्या, नागरिकांना अमिष दाखवणारा आमचा अर्थसंकल्प नाही. सबका साथ, सबका विकास हे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसारच अर्थसंकल्प तयार केला जातो. त्यामुळेच सामाजिक योजनांमधील निधी कमी केलेला नाही.
योग्य ठिकाणी योग्य खर्च करणे याला अर्थसंकल्प म्हणतात. त्यानुसारच कराची व अन्य मांडणी केली जाते. मनरेगा योजना ही मागणीनुसार चालते. आता या योजनेतील वाटपात कपात केली आहे. पुढील काळात मागणी वाढली तर नक्कीच त्यात बदल केला जाईल. पंतप्रधान आवास योजनेच्या निधीत ६६ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या चार वर्षात आम्ही पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे बांधली आहेत. पुढेही हे काम सुरु राहणार आहे. त्यासाठी निधी देणे आवश्यकच आहे, असे सितारामन यांनी सांगितले.
गेल्याच आठवड्यात अर्थमंत्री सितारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पानुसार, 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेसोबतच 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालयांची स्थापना केली जाणार आहे. वैद्यकीय शिक्षणातील Multi-disciplinary अभ्यासासाठी साहित्याची व्यवस्था केली जाईल. पुढील वर्षभरात शिक्षक प्रशिक्षणासाठी आधुनिक शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रेही सुरू करण्यात येणार आहेत. देशातील सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये 3 ‘एक्सलन्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ केंद्रे उघडली जातील. यामध्ये संशोधन आणि विकासासाठी खासगी खेळाडूंचा सहभाग घेतला जाणार आहे.
देशातील 740 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी पुढील 3 वर्षात 38 हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांची भरती करण्यात येणार आहे. मुलांसाठी आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाईल. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 पुढील 3 वर्षात सुरू केली जाईल. युनिफाइड डिजिटल इंडिया प्लॅटफॉर्मच्या स्थापनेमुळे कौशल्य विकासाला गती मिळेल. राष्ट्रीय शिकाऊ प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात येणार आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात आदिवासींसाठी विशेष शाळांसाठी सरकारने 15,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. नागरी सेवक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला जाईल, अशी तरतुद अर्थसंकल्पात केली जाणार आहे.
