नवी दिल्ली : देशाच्या जलद विकासासाठी, निती आयोग (NITI Aayog) गव्हर्निंग कौन्सिलची आठवी बैठक आज, शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीच्या प्रगती मैदानावर पार पडली. मात्र, आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी यास पाठ फिरवल्याने ही बैठकही राजकारणाचा मुद्दा ठरली. आठ मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय जनविरोधी आणि बेजबाबदारपणाचा असल्याची टीका भाजपाने केली आहे. सभेला अनुपस्थित राहून मुख्यमंत्री आपापल्या राज्यांचा आवाज दाबत आहेत, असे भाजपाने म्हटले आहे.
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीची मुख्य थीम ‘विकसित भारत @ 2047 : टीम इंडियाची भूमिका’ (Viksit Bharat @2047: Role of Team India) अशी होती. या बैठकीपूर्वी आयोगाने एका निवेदन जारी केले होते. एमएसएमई, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, महिला सक्षमीकरण, आरोग्य आणि पोषण, कौशल्य विकास आणि गती शक्ती यासह प्रमुख विषयांवर येथे चर्चा केली जाईल, असे या निवेदनात म्हटले आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांना किंवा नायब राज्यपालांना बैठकीसाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. तथापि, आठ राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीला अनुपस्थित राहिले. त्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे भगवंत मान, पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी, बिहारचे नितीश कुमार, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, राजस्थानचे अशोक गेहलोत, केरळचे पिनाराई विजयन आणि तामिळनाडूचे एम. के. स्टॅलिन यांचा समावेश होता.
भाजपाची आठ मुख्यमंत्र्यांवर टीका
देशातील आठ मुख्यमंत्री आजच्या नीती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित न राहिल्याबदद्ल भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, देशाच्या विकासासाठी आणि योजनांसाठी नीती आयोग खूप महत्त्वाचा आहे. या सभेसाठी 100 मुद्दे निश्चित करण्यात आले होते. आता या बैठकीस न आलेले मुख्यमंत्री आपल्या राज्यातील जनतेचा आवाज येथे पोहोचवू शकले नाहीत. मोदींचा निषेध तुम्ही कुठपर्यंत करणार आहात? असा सवाल रवीशंकर प्रसाद यांनी या मुख्यमंत्र्यांना केला.
पंतप्रधान मोदींचा विरोध करण्यासाठी तुम्हाला आणखी अनेक संधी मिळतील. पण निदान तुम्ही आपल्या राज्यातील लोकांचा तरी विचार करा. त्यांच्या विकासकामात अडथळे का आणत आहात? असा सवाल करून रवीशंकर म्हणाले, आठ मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा घेतलेला हा निर्णय पूर्णपणे बेजबाबदार आणि जनहिताच्या विरोधात आहे.
बैठकीत सहभागी न झालेले मुख्यमंत्री व त्यांची कारणे
- अरविंद केजरीवाल : दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदली-पोस्टिंग अधिकारांच्या मुद्द्यावर केंद्राच्या अध्यादेशाच्या निषेधार्थ दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला. केजरीवाल यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान मोदींना पत्रही लिहिले.
- ममता बॅनर्जी : निती आयोगाच्या बैठकीस हजर न राहण्याचा निर्णय पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी घेतला होता. तथापि, पश्चिम बंगालकडून कोणताही प्रतिनिधी बैठकीला हजर नव्हता. कारण तिथल्या तृणमूल काँग्रेस सरकारने राज्याचे अर्थमंत्री आणि मुख्य सचिव यांना पाठवण्यासंदर्भात केलेली विनंती केंद्र सरकारने फेटाळली होती.
- नितीश कुमार : बिहारचे मुखमंत्री नितीश कुमार हे अनेक पूर्वनियोजित कार्यक्रमांमध्ये व्यग्र असल्याचे, त्यांच्या मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ सहकाऱ्यांनी सांगितले.
- के. चंद्रशेखर राव : भारत राष्ट्र समितीचे (BRS) अध्यक्ष आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर अर्थात के. चंद्रशेखर राव यांनी देखील या बैठकीला येण्याचे टाळले. त्यांची शनिवारी हैदराबादमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्यासोबत बैठक झाली. केजरीवाल यांनी सेवा अध्यादेशाविरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेचा हा एक भाग होता.
- एम. के. स्टॅलिन : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन हे सिंगापूर आणि जपानच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यामुळे ते बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत.
- भगवंत मान : निधीच्या मुद्द्यावर केंद्राने राज्यासोबत केलेल्या कथित भेदभावाच्या निषेधार्थ नीती आयोगाच्या बैठकीला पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान उपस्थित राहिले नाहीत.
- अशोक गेहलोत : राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव बैठकीला उपस्थित राहण्याबाबत असमर्थता वर्तविली होती.
- पिनाराई विजयन : केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी आपल्या अनुपस्थितीचे कोणतेही विशेष कारण दिले नाही.
