राजस्थानमध्ये उठलेल्या राजकीय वादळामध्ये सचिन पायलट आणि त्यांच्या गटात बंडखोरी केलेल्या आमदारांवर कारवाई होण्याची शक्यता असताना राजस्थान उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. २४ जुलैपर्यंत या आमदारांवर कारवाई करू नये, असे आदेश राजस्थान उच्च न्यायालयाने राजस्थान विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरची कारवाई तूर्तास जरी टळली असली, तरी यामुळे २४ जुलैपर्यंत म्हणजेच पुढचे तीन दिवस राजस्थानमध्ये या राजकीय नाट्याचा दुसरा अंक घडू शकतो. विधानसभा अध्यक्षांनी पाठवलेल्या नोटिशीविरोधात सचिन पायलट आणि इतर आमदारांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने हा दिलासा दिला आहे.
Hearing has concluded. Rajashthan High Court has fixed 24th July as date for passing order. Hearing before Speaker also deferred by Court: Prateek Kasliwal, lawyer of Speaker CP Joshi https://t.co/FHqe9IjTf8 pic.twitter.com/x2rpHG9A3g
— ANI (@ANI) July 21, 2020
सचिन पायलट आणि त्यांच्यासोबत १९ आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांना नोटीस देखील बजावली होती. मात्र, त्याविरोधात लागलीच पायलट गटानं न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे त्यांच्यावरची ही कारवाई तूर्तास टळली आहे. सचिन पायलट यांन या आमदारांसोबत बंडखोरी केल्यानंतर राजस्थानमधील अशोक गेहलोत सरकार अल्पमतात आल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर फ्लोअर टेस्ट अर्थात बहुतम चाचणी होणार असल्याची देखील शक्यता आहे. मात्र, त्याआधी पायलट गटाबाबत न्यायालय नक्की काय निर्णय घेणार, यावर पुढील राजकीय बदल अवलंबून असणार आहेत.
दरम्यान, अशोक गेहलोत यांनी सचिन पायलट यांच्यावर टीका करताना निकम्मा, नाकारा अशा शब्दांचा वापर केला होता. मात्र, या शब्दांवरून आता काँग्रेस हायकमांडने उलट गेहलोत यांचीच कानउघाडणी केल्याची माहिती मिळत आहे. अशा प्रकारे गेहलोत यांनी टीका करायला नको होती, त्यांची भाषा चुकीची होती, अशी भूमिका काँग्रेस हाय कमांडने मांडल्याचं कळतंय.
