राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रमुख शरद पवार यांना मंगळवारी आयकर विभागाने नोटीस पाठवल्याची माहिती समोर आली होती. निवडणूक आयोगाला दिलेल्या शपथपत्रात संपत्तीबद्दल दिलेल्या माहितीप्रकरणी ही नोटीस पाठविण्यात आल्याचे सांगितले जात होते. मात्र त्यावर आता निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले असून पवारांना पाठविलेल्या नोटीस प्रकरणातून आपले हात झटकले आहेत. बुधवारी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आम्ही शरद पवारांना नोटीस पाठविण्यासंदर्भात आयकर विभागाला कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत.
No Directions from ECI to CBDT wrt IT notice to Sharad Pawar https://t.co/zImYpVmLrF
— Sheyphali Sharan (@SpokespersonECI) September 23, 2020
भारतीय निवडणूक आयोगच्या प्रवक्त्यांनी ट्विटरवर याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. “निवडणूक आयोगाने शरद पवार यांना नोटीस पाठविण्यासंदर्भात CBDT ला (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत.” राज्यसभेतील विरोधी पक्षांच्या ८ खासदारांना निलंबित केल्यानंतर शरद पवार यांनी मुंबई येथे पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात त्यांनी या खासदारांना पाठिंबा दर्शवत आपणही एक दिवसाचे उपोषण करणार असल्याचे जाहीर केले होते. यावेळी पवार यांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना, विरोधी पक्षातील नेत्यांना आयकर विभागाकडून नोटीस पाठवून प्रेम व्यक्त केले जात असल्याचे सांगितले होते. आमच्यावर केंद्राचे अधिक प्रेम असल्यामुळेच नोटीसा येतात, असेही पवार म्हणाले होते.
पत्रकार परिषदेत माध्यमांनी खासदार सुप्रिया सुळे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांना आयकर विभागाने पाठविलेल्या नोटीसीबद्दल विचारले होते. याचे उत्तर देत असताना शरद पवार यांनी मला देखील अशी नोटीस पाठवली असल्याचे म्हटले होते.
तसेच महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावा, असे म्हणणाऱ्यांना देखील पवार यांनी फटकारले होते. राष्ट्रपती राजवट लावण्यासारखे राज्यात काय झाले आहे? राष्ट्रपती राजवट ही काय मस्करी वाटते का? महविकास आघाडी सरकारला स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले होते.
