जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा ३७० कलम हटवल्यापासून तिथे परिस्थिती पूर्वपत होईपर्यंत गेल्या ५ महिन्यांहून अधिक काळ इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. यानंतर याबाबत कोणतही सकारात्मक पाऊल उचलण्यात न आल्यामुळे याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर १० जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावत ‘इंटरनेट वापर हा मूलभूत अधिकार आहे. अनिश्चित काळासाठी सरकार इंटरनेट सेवा बंद ठेऊ शकत नाही. त्यामुळे येत्या ७ दिवसांमध्ये सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट बंदीच्या निर्णयाचा आढावा घ्यावा’ असं निर्देश दिले होते. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय दळणवळण, माहिती प्रसारणमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी गुरुवारी राज्यसभेत युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, ‘इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत अधिकार आहे, हा गैरसमज आहे. प्रत्यक्षात तसे नाही’ अशी भूमिका रविशंकर यांनी मांडली.
‘जशी इंटरनेट सेवा ही महत्त्वाची आहे, तशीच देशाची सुरक्षा देखील महत्त्वाची आहे. दहशतवादी इंटरनेटचा वापर करून काश्मीरमध्ये हिंसाचार तसेच अशांतता पसरविण्यासाठी करत आले आहे. हे आपण नाकारू शकतो का?’, असा सवाल रविशंकर प्रसार यांनी केला.
पुढे ते म्हणाले, ‘कुठल्याही वकिलाने इंटरनेचा वापर हा मूलभूत हक्क असल्याचा युक्तिवाद केलेला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. काश्मीरमधील या बंदीचा नियमित आढावा घ्यायला हवा, एवढेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच इंटरनेटच्या माध्यमातून कल्पनांची देवाणघेवाण करणे हा उच्चार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांचा एक भाग आहे. राज्यघटनेने आपल्याला जसे हक्क दिले आहेत. तद्वत त्यावरचे नियमनही अधोरेखित केले आहेत. देशाचे ऐक्य, अखंडतेला इंटरनेच्या माध्यमातून कुणी हिंसाचार पसरवून नख लावता कामा नये’, असं त्यांनी यावेळी नमूद केले.
हेही वाचा – विरोधकांची बेरोजगारी वाढणार आहे
