नागरिकत्व सुधारित कायदा (CAA) विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर बुधवारी सुनावणी करण्यात आली. या सुनावणी दरम्यान CAA वर स्थगिती देण्यात आलेली नाही. मात्र न्यायालयाने सर्व यांचिकांवर उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारला नोटीस दिली आहे. त्याचप्रमाणे उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारला चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
न्यायलयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवले आहे. CAA ला स्थगिती द्यायची की नाही या निर्णय आता पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडून देण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना आसाम, ईशान्येकडील राज्ये, उत्तर प्रदेश या राज्यांशी निगडीत याचिका असे भाग करण्यात आले आहेत. ईशान्येकडील राज्यांसंदर्भातील याचिकांना उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आलेला आहे. तर इतर याचिकांना चार आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे.
या याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले, आता तातडीने आम्ही कोणताही आदेश देऊ शकत नाही. कारण अनेक याचिका अद्याप ऐकल्या नाहीत. सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्यांनंतर अर्टॉर्नी जनरल यांनी नव्या याचिका दाखल करण्यावर स्थगिती आणावी अशी मागणी केली आहे. आत्तापर्यंत १४४ याचिका दाखल झाल्या आहेत.
