लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आता राम मंदिराचा मुद्दा गाजू लागला आहे. २०१४ साली सत्तेत येताना भाजपनं अयोध्येमध्ये राम मंदिराच्या उभारणीची घोषणा केली होती. पण, हे सारं प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यानं सत्तेत येऊन ४ वर्षे झाल्यानंतर देखील राम मंदिराची उभारणी झाली नाही. पण, लोकसभा निवडणुका तोंडावर येताच बासनात गेलेला राम मंदिराचा पुन्हा एकदा चर्चिला जाऊ लागला आहे. राजकीय आरोप प्रत्यारोप तर होत आहेत. पण, आता सर्वांचं लक्ष वेधलं गेलंय ते पुणे न्यायालयाच्या भिंतीबाहेर लावल्या गेलेल्या पोस्टर्सकडं. #NoMandirNovote वापरत या पोस्टर्समधून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आवाहन केलं गेलं आहे. मोदी सरकारनं शब्द न पाळल्यानं सध्या हिंदुत्ववादी संघटना मात्र नाराज आहे. राम मंदिरासाठी कायदा करा नाहीतर मतं मिळणार नाहीत असं या पोस्टर्समध्ये म्हटलं गेलं आहे.
वाचा – राम मंदिरासाठी भूसंपादन करा – संघ
१९९० पासून राम मंदिराचा मुद्दा चर्चेत आहे. त्याच मुद्याच्या जोरावर भाजपनं आपली घोडदौड कायम ठेवली आहे. २०१४ साली सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपनं अयोध्येमध्ये राम मंदिराच्या उभारणीचं आश्वासन दिलं. पण अद्याप देखील राम मंदिराच्या बाबतीत कोणतीच हालचाल झालेली नाही. त्यात मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेनं राम मंदिराच्या मुद्याला हात घालत भाजपची गोची केली आहे. संघानं देखील राम मंदिरासाठी आग्रही भूमिका घेत अयोध्येमध्ये राम मंदिरासाठी जमिनीचं अधिग्रहण करा, कायदा करा अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे भाजपसमोरच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यात कमी म्हणून की काय उत्तरप्रदेशात योगी सरकारनं रामाच्या पुतळ्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे राम मंदिराच्या मुद्यावरून भाजपचा पाय हा आणखी खोलात जाताना दिसत आहे. त्यात आता पुणे न्यायालयाच्या भितींवर पोस्टर्स लावत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आवाहन करण्यात आलं आहे.
