देशात रस्ते अपघात टाळण्यासाठी रस्ते व वाहतुक मंत्रालयाकडून नव-नवीन नियम लागू केले जात आहे. यात सर्वाधिक रस्ते अपघात टाळण्यासाठी केंद्र सरकाराने हेल्मेट विक्री आणि निर्मिती संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. १ जूनपासून देशात Non-ISI मार्क हेल्मेट विक्री आणि निर्मितीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे १ जूनपासून भारतात जर कोणी ISI प्रमाणित नसलेले हेल्मेटची विक्री आणि निर्मिती करताना आढळल्यास त्या व्यक्तीला १ वर्षाचा तुरुंगवास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे.
ट्राफिक पोलिसांकडून दंड ठोठवण्याची तरतूद
यापूर्वी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये ISI प्रमाणित हेल्मेट विक्री आणि उत्पादनासंदर्भातील आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर २०१९ मध्ये त्यासाठी काही नियम तयार करण्यात आले होते. या नियमांनुसार भारतात विक्री होणाऱ्या सर्व हेल्मेटला बीआयएस प्रमाण आवश्यकता लागते. परंतु जर एखाद्या टू व्हिलर चालकाने बीआयएस प्रमाणपत्र नसलेले हेल्मेट घातले नसेल तर ट्राफिक पोलिसांकडून दंड ठोठवण्याची तरतूद आहे.
प्रत्येक टू व्हिलर चालकाने ISI मान्यताप्राप्त हेल्मेट वापरणे सक्तीचे
याव्यतिरिक्त बीआयएस मानके आंतरराष्ट्रीय डीओटीप्रमाणेच आहेत. परंतु यापूर्वीच्या निर्णयाप्रमाणे पूर्वी ARAI किंवा Shoei हेल्मे प्रत्यक्षात वापरणे भारतात बेकायदेशीर मानले जात होते. परंतु आत्ताच्या नियमांनुसार आता प्रत्येक टू व्हिलर चालवणाऱ्या चालकाने ISI मान्यताप्राप्त हेल्मेट वापरणे सक्तीचे आहे. त्यामुळे आत्ता विक्री होणाऱ्या आणि उत्पादित होणाऱ्या हेल्मेटवर आयएसआय मानक असणे आवश्यक आहे.
महागडे हेल्मेट विक्री करणारे डिलर अडचणीत
सध्या बहुतेक सुपरबाईक शोरूममध्ये हाय येंड हेल्मेटचा साठा नाही. उदाहरणार्थ आपण ट्रायम्फ घेतले तर ब्रिटीश निर्मात्याने देशात हेल्मेटची विक्री पूर्णपणे बंद केली आहे. परंतु त्यानंतर आयएसआय नसलेल्या हेल्मेट्सवर बंदी घालण्याची चर्चा २०१८ पासून सुरू झाली. तेव्हापासून महागडे हेल्मेट विक्री करणारे डीलरशिप पडून राहिलेल्या विक्रीविना पडून राहिलेल्या हेल्मेट साठ्यामुळे त्रस्त झाले. त्यामुळे हेल्मेट विक्रीतून पैसा कमवणाऱ्या हेल्मेट दुकानदारांवर आता विक्रीविना विना पडून असलेल्या हेल्मेटचे मोठे संकट उभे राहिले आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ARAI हेल्मेटला ISI सर्टिफिकेट नाही
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील हेल्मेट्स त्यांच्यावर घेतलेल्या व्यापक चाचण्यांमुळे सहसा श्रेष्ठ मानले जात असले तरी भारत सरकार स्थानिक पातळीवर तयार होणाऱ्या हेल्मेट उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. यामुळे मेक इन इंडिया धोरणांतर्गत देशातील बाजारपेठेत अधिक रोजगार निर्मितीस मदत होईल. तसेच भारतात तयार होणाऱ्या हेल्मेटची निर्यातही मोठ्या प्रमाणात होऊ शकेल. यातून देशात मोठ्याप्रमाणात होणारे रस्ते अपघातांतून होणारे मृत्यू रोखणे हा मुख्य उद्देश आहे. भारतात तयार होणारे हेल्मेट आयात केलेल्या हेल्मेटच्या तुलनेत परवडण्याजोग्या आहेत. काही राज्यांतील मोटरसायकल कंपन्यांनी प्रत्येक दुचाकी खरेदीसह दोन हेल्मेट देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात असे होत की नाही हा कळीचा मुद्दा आहे.
रस्त्याच्या कडेला विकले जाणारे हेल्मेट अपघा रोखण्यास निष्क्रीय
हा निर्णय मोटारसायलक चालकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. कारण रस्त्याच्या कडेला विकले जाणारे हेल्मेट अपघा रोखण्यास निष्क्रीय ठरतात. त्यामुळे हेल्मेट संदर्भातील नवीन नियम चालकांचा जीव वाचवण्यासाठी गरजेचे आहे. देशातील अंदाजे ३ टक्के जीडीपी रस्ते अपघातांमुळे कमी झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे हे पाऊल निश्चितच हे नुकसान कमी करण्यात मदत करेल. तसेच कठोर नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांना कठोर शिक्षा आधीच उपलब्ध आहे. यात आयएसआय-प्रमाणित हेल्मेट उत्पादक आणि मोठ्या संस्थांनी पुढे येऊन या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे कारण हेल्मेटची मागणी नक्कीच वाढेल. असे मत दुचाकी वाहन हेल्मेट मॅन्युफॅक्चरर असोसिएशनचे अध्यक्ष राजीव कपूर यांनी केली.
