नवी दिल्ली : कोणते प्रकरण प्रलंबित आहे? कोणत्या खटल्याची सुनावणी कधी होणार? भारतीय न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची माहिती मिळवणे आणि त्यांचा निपटारा करणे हे अवघड काम होते, परंतु त्यावर मात करण्यासाठी नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. NJDG अंतर्गत, तालुका स्तरापासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंतच्या न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणे आणि निकालाच्या दराशी संबंधित डेटा संकलित केला जाऊ शकतो. सध्या पोर्टल केवळ उच्च न्यायालय स्तरापर्यंतचा डेटा दर्शविते. आता NJDG मध्ये सर्वोच्च न्यायालय देखील जोडले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालय लवकरच एनजेडीजीशी जोडले जाईल, अशी घोषणा भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी गुरुवारी केली. (Now one click will know the pending case information The system is operational in the Supreme Court)
सर्वोच्च न्यायालय नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड प्लॅटफॉर्म अंतर्गत कार्यान्वित करण्यात आल्याची घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशांनी केली. या यंत्रणेमुळे आता, एका बटणावर क्लिक केल्यावर प्रलंबित प्रकरणांची संख्या, वर्ष, निर्णय झालेल्या प्रकरणांची संख्या, कोरमनुसार, नोंदणीकृत आणि नोंदणीकृत नसलेल्या प्रकरणांचा एकूण प्रलंबित कालावधी याविषयीची वास्तविक माहिती पाहू शकणार आहात.
याविषयी बोलताना सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा मागोवा घेणे सुलभ होईल. यामुळे पारदर्शकता येईल. या प्रणालीला कार्यान्वित करतेवेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे. हा एक अनोखा मंच आहे जो NIC आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या इनहाऊस टीमने विकसित केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय हायटेक टेक्नॉलॉजीच्या दिशेने
याआधी 7 डिसेंबर 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वाची घोषणा केली होती. त्यांनी सुप्रीम कोर्ट मोबाईल अॅप 2.0 लॉन्च करण्याची घोषणा केली होती. चंद्रचूड यांनी वकिलांना कोर्टरूममध्ये ऍप्लिकेशन वापरण्यास सुरुवात करण्याचे आवाहन केले होते.
हेही वाचा : देशातील तीन प्रमुख यंत्रणांच्या प्रमुखांचे पद रिक्त; जबाबदारी देण्याबाबत सरकार संभ्रमात
रिअल टाईम दरदिशी होणार अपलोड
सर्वोच्च न्यायालयात दिवसाच्या कामकाजाची सुरुवात करताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, आजचा दिवस हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे. हा एक अनोखे आणि माहितीपूर्ण व्यासपीठ आहे जे NIC आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या इन-हाउस टीमने विकसित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा डेटा रिअल-टाइम आधारावर NJDG वर अपलोड केला जाईल.
हेही वाचा : Alphabet Layoffs: Google ची मूळ कंपनी Alphabet नं शेकडो कर्मचाऱ्यांना दिला नारळ
NJDG मधून कोणता बदल होईल?
या अनोख्या पोर्टलच्या माध्यमातून तुम्हाला तालुका स्तरापासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंतच्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांशी संबंधित आणि त्यांचा निपटारा यासंबंधीची माहिती एका क्लिकवर मिळू शकते. पोर्टलवर प्रकरणांची वर्षवार माहिती, नोंदणीकृत आणि नोंदणीकृत नसलेल्या प्रकरणांची एकूण प्रलंबित यादी, कोरमनुसार निर्णय झालेल्या प्रकरणांची संख्या प्रदान केली जाईल. NJDG वर डेटा अपलोड केल्याने न्यायिक क्षेत्रात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित होणार आहे.
