नवी दिल्ली : विविध ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर चालणाऱ्या वेबसीरीजच्या भाषेबद्दल खूपच टीकाटिप्पणी होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका महिला न्यायमूर्तींनी ओटीटी प्लॅटफॉर्म टीव्हीएफच्या (TVF) ‘कॉलेज रोमान्स’ (College Romance) या वेबसीरिजमधील कंटेन्ट अश्लील असल्याचे सांगत त्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश दिले. आपल्याला स्वतः ईअरफोन लावून एपिसोड पाहावा लागला. कारण, त्यात ज्या प्रकारची भाषा वापरली आहे, ती सार्वजनिकपणे ऐकली असती तर लोकांना धक्काच बसला असता, अशी टिप्पणी देखील त्यांनी केली.
न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी या ‘कॉलेज रोमान्स’ या वेबसीरीजमधील भाषेवर जोरदार टीका केली. मी आपल्या चेंबरमध्ये हेडफोन लावून या वेबसीरीजचे एपिसोड पाहिले. कोणीही अशी भाषा खुलेआम वापरत नाही किंवा आपल्या कुटुंबातही अशा भाषेचा वापर केला जात नाही. या देशातील तरुण किंवा नागरिक संवादासाठी वापरत असलेली भाषा ही नक्कीच नाही, असे न्यायमूर्ती शर्मा यांनी नमूद केले आहे.
Language in TVF web series ‘College Romance’ obscene, vulgar; had to use earphones to watch it: Delhi High Court orders FIR
Read more: https://t.co/XCVpijDnjt pic.twitter.com/SG5WJVAJBm
— Bar & Bench (@barandbench) March 7, 2023
अशा अश्लील भाषेचा वापर करून एकप्रकारे महिलांना गौण दर्शविले गेले आहे. त्यामुळे आपणही पीडित असल्याचे वाटते, असे सांगून न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाल्या, सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कंटेन्टचे नियमन करण्यासाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याबाबत त्वरित लक्ष देण्याची गरज आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने देखील आयटी नियम 2021च्या कठोर अंमलबजावणीसाठी पावले उचलण्यास न्यायालयाने सांगितले.
ही भाषा महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पण याचा परिणाम शालेय विद्यार्थ्यांवर होईल आणि येत्या काही दिवसांत ती रूढही होईल. नवीन पिढी कायम जुन्या पिढीकडून शिकत असते. अशा परिस्थितीत शालेय विद्यार्थीही अशी अश्लील भाषा बोलू लागले तर ते समाजाच्या दृष्टीने हिताचे ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
या वेबसीरीजचे दिग्दर्शक सिमरन प्रीतसिंग आणि अभिनेता अपूर्व अरोरा कलम 67 आणि कलम 67A अंतर्गत कारवाईसाठी पात्र असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाचा असल्याचे न्यायमूर्ती शर्मा यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. तीन आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटने पोलिसांना दिला होता. हा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.
