घरदेश-विदेशOdisha Train Accident : सुरक्षा कवचसाठी 468.9 कोटींची तरतूद, पण... धक्कादायक वास्तव...

Odisha Train Accident : सुरक्षा कवचसाठी 468.9 कोटींची तरतूद, पण… धक्कादायक वास्तव समोर

Subscribe

नवी दिल्ली : ओडिशातील बालासोर जिल्ह्यात शुक्रवारी सायंकाळी झालेल्या रेल्वे अपघातावरून (Odisha Train Accident) विरोधक आक्रमक झाले आहेत. रेल्वेच्या नियोजनशून्य कारभारामुळेच अपघात झाला असल्याने रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव (Rail Minister Ashwini Vaishnaw) यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. आता एक अहवाल समोर आला असून या दोन गाड्यांमधील टक्कर रोखणाऱ्या ‘कवच’ या प्रणालीबाबत धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. या प्रणालीसाठी कोट्यवधीची तरतूद करण्यात आली असूनही त्यातील एक रुपयाही खर्च करण्यात आलेला नाही.

नॅशनल एटोमॅटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टीम (National Automatic Train Protection System) म्हणजेच ‘कवच’ प्रणालीबाबत विरोधकांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याचा वापर केला असता तर, कदाचित हा अपघात टाळता आला असता, असे सूर विरोधकांपासून अनेकांनी लावला आहे. मात्र, दक्षिण पूर्व रेल्वे (SER) झोनमधील कमी घनतेच्या रेल्वे नेटवर्कवर (1,563 रूट किलोमीटर (RKM)) स्वदेशी बनावटीचे तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी 468.9 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, मार्च 2022पर्यंत त्यापैकी एक रुपया देखील खर्च करण्यात आलेला नाही. ‘इंडिया टुडे’ने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.

- Advertisement -

त्याच झोनच्या दुसर्‍या सेक्टरमध्ये, रेल्वे टक्कर टाळण्याच्या प्रणालीसह लाँग टर्म ईव्हॉल्युशन सिस्टीमबाबत कमी घनतेच्या रेल्वे नेटवर्कवर (1,563 आरकेएम) सुमारे 312 कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. तथापि, मार्च 2022पर्यंत यापैकी कोणतीही रक्कम खर्च केलेली नव्हती. 2022-23साठी देखील त्यातील रुपयाही खर्चासाठी घेतलेला नाही.

एवढेच नव्हे तर, 2021-22 या वर्षाकरिता दक्षिण पूर्व रेल्वे झोनमधील उर्वरित उच्च घनता रेल्वे नेटवर्क सेक्शनमधील एटोमॅटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, सेंट्रलाइझ ट्रॅफिक कंट्रोल तसेच ट्रेन टक्कर टाळणारी प्रणाली यासाठी 162.29 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. पण या निधीचाही वापर झालेला नसल्याचे ‘इंडिया टुडे’च्या वृत्तात म्हटले आहे.

- Advertisement -

सुप्रिया सुळेंनी रेल्वेच्या देखभालीचा मुद्दा केला उपस्थित
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी एका सरकारी अहवालाचा दाखला देत, केंद्र सरकारबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. केंद्र सरकारने रेल्वेरुळांच्या देखभालीच्या खर्चात कपात केली असल्याचे ट्वीट त्यांनी यापूर्वीच केले आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -