एक देश एक मोबाईल चार्जर, मोदी सरकार आणणार लवकरच नवा नियम

मोबाईल फोनसह इतर सर्व पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईससाठी एकच कॉमन चार्जर असावा यावरून या बैठकीत चर्चा होणार आहे. ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे. यामध्ये सर्व इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाईस बनवणाऱ्या कंपन्या सामिल होणार आहेत.

एक देश एक रेशन कार्डच्या (One Nation One Ration Card) योजनेनंतर मोदी सरकार आता एक देश एक मोबाईल चार्जर (One Nation One Mobile Charger) असा नियम लागू करणार आहे. यासंदर्भात लवकरच बैठक होणार असून भारतात मोबाईलसह सर्व इलेक्ट्रॉनिक डिवाईससाठी एकच चार्जर करण्याचा नियम या बैठकीत ठरवण्यात येणार आहे. (One country one mobile charger, Modi government will bring a new rule soon)

हेही वाचा – पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार? आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर घसरले

विविध मोबाईल कंपन्यांचे विविध मोबाईल चार्जर सध्या उपलब्ध आहेत. मात्र, यावर वचक बसावा आणि इ-कचऱ्यावर नियंत्रण मिळवता यावं याकरता मोदी सरकार एक नवा नियम आणणार आहे. एक देश एक मोबाईल चार्जर असा नियम असून यासंदर्भात लवकरच बैठक होणार आहे. मोबाईल फोनसह इतर सर्व पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईससाठी एकच कॉमन चार्जर असावा यावरून या बैठकीत चर्चा होणार आहे. ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे. यामध्ये सर्व इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाईस बनवणाऱ्या कंपन्या सामिल होणार आहेत.

पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे तज्ज्ञ आणि उद्योग संस्था CII, FICCI चे प्रतिनिधी तसेच IIT दिल्ली आणि IIT BHU चे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. सर्व भारतात एक कॉमन चार्जर उपलब्ध होण्याकता काय करता येईल यावर सर्व स्टेकहोल्डरमार्फत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे. युरोपमध्येही या संदर्भात सध्या प्रयत्न सुरू आहेत. या बैठकीत भारतातील एकाधिक चार्जरचा वापर दूर करण्याच्या आणि ई-कचऱ्याला आळा घालण्याव्यतिरिक्त ग्राहकांवरील भार कमी करण्याच्या शक्यतेचे मूल्यांकन केले जाईल.

हेही वाचा – एक देश, एक रेशन कार्ड योजना कासवगतीने

अनेक चार्जर उपलब्ध असल्याने ग्राहकांना विविध डिव्हाईससाठी अनेक चार्जर सोबत घेऊन फिरावं लागतं. त्यामुळे ग्राहकांना याचा त्रास होतो. दरम्यान, युरोपीय संघाने २०२४ पर्यंत सर्व लहान इलेक्ट्रॉनिक डिवाईससाठी एक युएसबी-सी पोर्ट कॉमन चार्जिंग नियम पाळण्याचं आवाहन केलं आहे. असाच नियम अमेरिकेतही लागू होणार आहे. त्यामुळे भारतानेही त्यादिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे.