नवी दिल्ली : लोकसभेत एक देश एक निवडणूक विधेयक मंगळवारी सादर करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर ते पुन्हा संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. याप्रकरणी पुन्हा जेपीसीची स्थापना करण्यात आली असून यात 21 सदस्यांचा समावेश आहे. (one nation one election jpc formed 21 members including priyanka gandhi supriya sule shrikant shinde)
लोकसभेत सादर केल्यानंतर एक देश, एक निवडणूक विधेयक आता मंजुरीसाठी संयुक्त संसदीय समितीसमोर पाठवण्यात आलं आहे. यासाठी 21 सदस्यांची संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली असून यात अनुराग ठाकुर, प्रियंका गांधी, श्रीकांत शिंदे यांच्यासह इतर खासदारांचा समावेश आहे. भाजप खासदार पीपी चौधरी हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. एक देश एक निवडणूक विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर ते मंजुरीसाठी जेपीसीकडे पाठवलं आहे.
हेही वाचा – Ramdas Athawale : डॉ. आंबेडकरांवरील विधानावरून विरोधकांनी शहांना घेरले, रामदास आठवले काय म्हणाले
जेपीसीकडून त्यासंदर्भात शिफारसी आल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मंजूर करण्याचे आव्हान मोदी सरकारसमोर असेल. हे संविधान संशोधन विधेयक असल्याने लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयक मंजुर करण्यासाठी विशेष बहुमताची गरज असेल.
जेपीसीमध्ये भाजपच्या दहा खासदारांचा समावेश आहे. यात पीपी चौधरी, सीएम रमेश, बांसुरी स्वराज, पुरषोत्तम भाई रूपाला, अनुराग सिंह ठाकूर, विष्णू दयाल राम, भर्तृहरि महताब, संबित पात्रा, अनिल बलून आणि विष्णु दत्त शर्मा यांचा समावेश आहे. याशिवाय काँग्रेसच्या प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत यांच्यासह सपाचे खासदार धर्मेंद्र यादव, तृणमूलचे कल्याण बॅनर्जी, डीएमकेचे टीएम सेल्वागणपती, टीडीपीचे जीएम हरीष बालयोगी, राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे, शिवसेनेचे श्रीकांत शिंदे, आरएलडीचे चंदन चौहान यांचा समावेश आहे.
सरकारने विधेयक संयुक्त संसदीच समितीकडे पाठवलं आहे. जेपीसीचे सदस्य यावर चर्चा करतील आणि वेगवेगळ्या बाजूंचा विचार तसेच तज्ज्ञांशी चर्चा करून आपल्या शिफारसी सरकारला देतील. वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष म्हणाले की, जेपीसीची जबाबदारी व्यापक विचार आणि चर्चा करून भारताच्या लोकांचं मत समजून घेणं ही आहे.
हेही वाचा – Maharashtra Winter Session 2024 : एलिफंटा बोट दुर्घटनेबाबत विधानसभेत चर्चा, काय म्हणाले मुख्यमंत्री फडणवीस?
Edited by : Ashwini A. Bhatavdekar