कांद्याने तीन हजारांचा टप्पा ओलांडल्याने केंद्र सरकारने बाजारभावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सोमवारी (दि.१४) सायंकाळी कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय जाहीर केला. गेल्या १५ दिवसांत कांद्याच्या दरात 45 टक्क्याने वाढ झाल्याने निर्यातबंदी केल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाचे महासंचालक अमित यादव यांनी सांगितले.
पूर्ण देशात कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था डबघाईस आलेली असताना निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने १५ मार्चला कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवत पुन्हा निर्यात खुली केली होती. सहा महिन्यातच पुन्हा निर्यातबंदी लादल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा चिंतेत सापडला आहे.
दरम्यान, मुंबई बंदरात निर्यातीसाठी पाचशे ते सहाशे कंटेनर पोहोचलेले असताना दोन दिवसांपासून कंटेनर थांबवण्यात आले आहेत. या 400 कंटेनरमध्ये 40 कोटी रुपयांचा सुमारे १५ हजार मेट्रिक टन कांदा असून, बंदरावर निर्यातीविना अडकून पडला आहे. काही दिवसांपासून कर्नाटक, मध्यप्रदेशसह इतर राज्यातील कांदा पावसामुळे खराब झाल्याने त्याची आवक बाजारपेठेत होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातून कांद्याची मागणी वाढल्याने कांदा ३ हजारांवर गेला आहे. अनलॉक-४ मध्ये हॉटेल व्यवसाय पूर्णत: सुरू करण्याची परवानगी मिळाल्याने आता कांद्याची मागणीही मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसात कांदा दरात सुधारणा होऊ शकेल, असा अहवाल केंद्राकडे गेल्याने मुंबई पोर्टवर 400 कंटेनर थांबवून ठेवण्यात आलेले आहेत. केंद्र सरकार कांद्यावरील किमान निर्यातमूल्य वाढवण्याची तयारी करत असल्याचे यावरून दिसून येत आहे. केंद्राने निर्यातबंदीचा निर्णय मागे न घेतल्यास महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघाकडून रेल रोको आणि रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया भारत दिघोळे यांनी दिली.
कांद्याचे दर पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातमूल्य दरवाढ, निर्यातबंदी असे निर्णय घेऊ नये. मूळात चाळीत साठवलेल्या कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे मिळणार्‍या दरातून कुठेतरी झालेला खर्च भरून निघण्यास आम्हाला मदत होणार आहे.
– रामभाऊ भोसले, कांदा उत्पादक शेतकरी
सध्या बाजारात येणारा कांदा मार्च महिन्यापासून चाळीत साठवलेला आहे. तो बराच काळ साठवलेला असल्याने कांद्याचे वजन घटल्याने मिळणार्‍या भावातून शेतकरी वर्गाचा झालेला खर्च आणि तोटा आता कुठे भरून निघण्यास सुरुवात झाल्याचे शेतकरी बोलत आहे. त्यामुळे कांद्याचे दर पाडण्यासाठी शासनाने आयात-निर्यातबंदी न करता जे काही शेतकर्‍यांना मिळत आहे ते मिळू द्यावे. अन्यथा, शेतकर्‍यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी दिला आहे.
– निवृत्ती न्याहारकर
