ऑनलाइन जुगार मान्य केला जाऊ शकत नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

कंपनी डायरेक्ट टॅक्सच्या माध्यमातून १२० कोटी भरते तर २६० कोटी इन डायरेक्ट टॅक्स भरते. कंपनीत ९६ ट्कके परदेशी गुंतवणूक आहे. परदेशी गुंतवणूक असल्याने त्याचा तपशील संबंधित देण्यात आला. त्यावर निर्णय झालेला नाही. त्यावर निर्णय घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. २००६ ते २०१२ सालातील तपशीलासंदर्भात हा वाद होता.

online game

मुंबईः केवळ ऑनलाइन सुरु आहे किंवा यामध्ये परदेशी गुंतवणूक आहे म्हणून ऑनलाइन जुनार अधिकृत मानला जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

ऑनालाइन क्रिकेट व रमी खेळण्याचा पर्याय देणाऱ्या एका कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या कंपनीत ९६ टक्के परदेशी गुंतवणूक आहे. मात्र या गुंतवणुकीला करात सवलत आहे की नाही असा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित झाला होता. ऑनलाइन खेळात जर पुरस्कार किंवा कसले अमिष दाखवले गेले तरच तो जुगार मानला जातो. पण जर दोन व्यक्ति तो खेळ खेळत असतील तर ते जुगाराच्या व्याख्येत येत नाही. हा सर्व तपशील रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाकडे सादर करण्यात आला. संबंधित यंत्रणेकडे याची माहिती देण्यात आली. त्यावर निर्णय न झाल्याने कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका केली.

कंपनी डायरेक्ट टॅक्सच्या माध्यमातून १२० कोटी भरते तर २६० कोटी इन डायरेक्ट टॅक्स भरते. कंपनीत ९६ ट्कके परदेशी गुंतवणूक आहे. परदेशी गुंतवणूक असल्याने त्याचा तपशील संबंधित देण्यात आला. त्यावर निर्णय झालेला नाही. त्यावर निर्णय घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. २००६ ते २०१२ सालातील तपशीलासंदर्भात हा वाद होता.

न्या. गौतम पटेल व न्या. एस. जी. दिघे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. मुद्दा आधीच्या तपशीलाचा असो की सध्याच्या. भारतात सर्व प्रकारच्या जुगाराला बंदी आहे. मात्र हा जुगार ऑनलाइन खेळला जातोय म्हणून त्याला अधिकृत मानता येणार नाही. संबंधित कंपनीत परदेशी गुंतवणूक आहे म्हणून ऑनलाइन जुगार वैध करता येणार नाही. कोणत्याही पुरस्काराचे अमिष दाखवले जात नसेल तरच तो खेळ मानला जातो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच कंपनीच्या सादर केलेल्या तपशीलावर प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, असे आदेश देत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.