नवी दिल्लीः मोदी सरकार 2.0 चा तिसरा आणि शेवटचा मंत्रिमंडळ विस्तार जानेवारी अखेरीस होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदलही होऊ शकतात, ज्यामध्ये भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या नेत्यांना प्राधान्य देण्याबरोबर नव्यांना संधी मिळू शकते. महाराष्ट्रात शिंदे गट आणि भाजपचं सरकार असून, शिंदे गटाच्या खासदारांनाही फेरबदलात मंत्रिमंडळाची लॉटरी लागण्याची शक्यता आहे. परंतु शिंदे गटाला अधिकृत ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’म्हणून अजून मान्यता मिळालेली नाही. निवडणूक आयोगासमोर शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटाने एकमेकांविरोधात सडेतोड युक्तिवाद केल्यानंतर ती सुनावणी 17 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. येत्या मंगळवारपासून आयोगात सलग सुनावणी होणार असून, ‘धनुष्यबाणा’वरही शिंदे गटानं दावा केला आहे.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीला सुरू होणार असल्याने जोपर्यंत चिन्हाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत मोदींच्या मंत्रिमंडळात शिंदे गटाला प्रतिनिधित्व नको, अशी भूमिका केंद्रीय भाजपने घेतल्याने तूर्तास तरी शिंदे गट मत्रिमंडळाबाहेरच राहण्याची शक्यता आहे. तसेच 27 फेब्रुवारीपासून राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्यामुळे अधिवेशनापूर्वी केंद्र आणि राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार भाजप सरकारने करावा, असा दबाव शिंदे गटाकडून भाजपवर सतत टाकला जात असला तरी याबाबतचा निर्णय उद्यापासून होणाऱ्या भाजपच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीनंतर होईल, असे खात्रीलायकरीत्या समजते.
खरं तर शिंदे–फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तारही जानेवारी अखेरीस होणार असल्याचं सांगितलं जातंय. सुरुवातीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांनी मंत्री म्हणून शपथ घेतली. नंतरच्या विस्तारात 9 जण मंत्री झाले. आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे असलेली अतिरिक्त खाती विस्तारण्याचा सरकारचा विचार आहे. खरं तर राज्याचा मंत्रिमंडळ विस्तार हा केंद्रातील मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलावर अवलंबून आहे. खेरीज, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे मंत्रिपद येत्या काळात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, लवकरच त्यांची पूर्वेतील राज्याच्या राज्यपालपदावर वर्णी लागणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते. राणे यांनी मात्र शनिवारी एका कार्यक्रमात मी कुठेही जाणार नसून राज्यातच राहणार असल्याचा दावा केला आहे. नारायण राणे यांचे मंत्रिपद जाणार असल्याचा दावा शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी दोन आठवड्यांपासून केल्यानंतर याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले. या महिनाअखेरीस होणार्‍या तिसर्‍या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर पूर्वोत्तर राज्यात राणेंची राज्यपालपदी नियुक्ती होणार असल्याचं सांगितलं जातंय. दुसरीकडे नारायण राणेंना राज्यपाल केल्यानंतर लोकसभेतील शिंदे गटाचे गटनेते खासदार राहुल शेवाळे, पक्षाच्या प्रतोद भावना गवळी, मुंबईचे गजानन कीर्तिकर, बुलडाण्याचे प्रताप जाधव यांच्यापैकी काहींची केंद्रात मंत्रिपदी वर्णी लागण्याची शक्यता आहे.
मकरसंक्रांतीनंतर 16 आणि 17 जानेवारी रोजी भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक होणार असून, विस्ताराबाबत भाजपच्या केंद्रीय वर्तुळातील नेत्यांचे तेव्हा मंथनही होणार असल्याचे समजते. शिंदे गटाला केंद्रात एक कॅबिनेट तर एक राज्यमंत्रिपद देऊन त्यांची ताकद वाढवत ठाकरे गटाला शह देण्याचा भाजपचा मानस आहे. दुसरीकडे राज्यातील 22 जानेवारीपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ शकेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे निकटवर्तीय असलेले औरंगाबादचे आमदार संजय शिरसाट यांनी शनिवारी पुन्हा दिली . राज्यात एकूण 42 मंत्र्यांचं मंत्रिमंडळ अस्तित्वात असायला हवं. परंतु सध्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह 20 मंत्र्यांचं कॅबिनेट आहे. आपलं महानगरला मिळालेल्या माहितीनुसार, 22 रिक्त मंत्रिपदं एकदाच भरली जाणार आहेत. त्यामुळे भाजप, शिंदे गट आणि समर्थक अपक्षांमध्ये मोठी स्पर्धा आहे. त्यांची नाराजी टाळण्यासाठी दोन-चार जागा रिक्त ठेवून त्या आधारे नाराजांना पुढच्या विस्ताराचे गाजर दाखवलेही जाऊ शकते, अशी माहिती आहे.
दुसरीकडे शिंदे गटाला अधिकृत ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’म्हणून अजून मान्यता मिळालेली नाही. निवडणूक आयोगानं ती सुनावणी 17 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. मंगळवारपासून सलग सुनावणी होणार असल्याने ‘धनुष्यबाणा’वरही शिंदे गटानंच दावा केल्याने पेच वाढला आहे. तसेच शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या होऊ घातलेल्या १४ फेब्रुवारीच्या सुनावणीवर सगळं अवलंबून आहे. त्यामुळे हा मंत्रिमंडळ विस्तार लांबण्याचीही शक्यता काही राजकीय तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे. यंदा 2023 मध्ये देशातील 9 राज्यांत विधानसभा निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. त्यामुळेच जानेवारीअखेरीस केंद्रीय मंत्रिमंडळात खांदेपालटाचे संकेत मोदी सरकारकडून दिले जात आहेत. 2023 मध्ये जम्मू-काश्मीरसह 9 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये भाजपने जोरदार मुकाबला करण्याची तयारी केली आहे, तर राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमध्येही चुरशीची स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे. आता मोदी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार हे पुढील आठवड्यात कळू शकेल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे 16 जानेवारी ते 17 जानेवारी म्हणजेच सोमवारी आणि मंगळवारी दावोसला गुंतवणुकीच्या परिषदेसाठी जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही गुरुवारी 19 जानेवारी मुंबईत येत आहेत. त्यामुळे केंद्रातील आणि राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारची चर्चा आता येत्या गुरुवारीच होण्याची शक्यता आहे.
