पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विरोधी पक्षपातील ९ नेत्यांकडून पत्र लिहिण्यात आले आहे. उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना झालेल्या अटकेप्रकरणी हे पत्र लिहिण्यात आले असल्याची माहिती आहे. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह इतर सात विरोधी पक्षनेत्यांनी सही केलेल्या आहेत.
भारत हा लोकशाही देश आहे हे तुम्ही मान्य कराल, असे या पत्रात म्हटले आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधात केंद्रीय यंत्रणांचा ज्या प्रकारे गैरवापर होत आहे, त्यावरून आपण लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत आहोत असे दिसते, असे या पत्रात लिहिण्यात आले आहे.
या पत्रामध्ये फक्त विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर कशा प्रकारे कारवाया करण्यात येत आहे, हे लिहिण्यात आले आहे. यामध्ये अनिल देशमुख, संजय राऊत, अभिषेक बॅनर्जी, नवाब मलिक यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईचा उल्लेख करण्यात आला आहे. राजकीय आकसाने या कारवाई करण्यात आलेल्या आहेत. तर अदाणींच्या संदर्भात चौकशी यंत्रणांकडून कोणतीही चौकशी करण्यात येत नसून, याकडे त्यांचे लक्ष जात नसल्याचे या पत्राच्या माध्यमातून सांगण्यात आले आहे.
तसेच, अनेक राज्यांमध्ये राज्यपाल हे सुद्धा केंद्र सरकारच्या वतीने राज्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असून याबाबत देखील नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. महत्वाची बाब म्हणजे या पत्रामध्ये काँग्रेसच्या एकही मंत्र्यांचे नाव नाही. तसेच आतापर्यंत काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांवर केंद्रीय यंत्रणांकडून कारवाई करण्यात आली आहे. पण त्याचा देखील यामध्ये उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
हेही वाचा – आमच्या लोकशाहीवर…, राहुल गांधींचा परदेशातून पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर हल्लाबोल
या पत्रामध्ये दिल्लीचे आम आदमी पक्षाचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पक्षाचे पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, के. चंद्रशेखर राव, ममता बॅनर्जी, तेजस्वी यादव, फारुख अब्दुल्ला, अखिलेश यादव आणि शरद पवार यांच्यासह उद्धव ठाकरे यांनी सह्या केल्या आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे काँग्रेस वगळता इतर पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हे पत्र लिहिले आहे.
