लहान मुलांसोबत Oral Sex हा गंभीर गुन्हा नाही; शिक्षेत घट करण्यासाठी अलाहाबाद हायकोर्टाचा अजब निर्णय

Oral sex doesn’t fall under ‘aggravated sexual assault’ in POCSO, says Allahabad HC
लहान मुलांसोबत Oral Sex हा गंभीर गुन्हा नाही; शिक्षेत घट करण्यासाठी अलाहाबाद हायकोर्टाचा अजब निर्णय

मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल ऐकूण सर्वजण हैराण झाले आहेत. २०१६ साली घडलेल्या १० वर्षी मुलासोबत ओरल सेक्स संबंधित प्रकरणातील सुनावणी दरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पोस्को कायद्याचे कलम ४ अन्वये लहान मुलांसोबत ओरल सेक्स हा गंभीर गुन्हा नसल्याचे सांगितले आहे. तसेच याप्रकरणातील आरोपीची शिक्षा कमी केली आहे.

झांशीचा एक आरोपी सोनू कुशवाहावर मुलासोबत ओरल सेक्स करण्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला १० वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. परंतु अलाहाबादच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनिल कुमार ओझा यांनी कनिष्ठ न्यायालयाकडून सुनावलेली १० वर्षांची कठोर शिक्षा हटवून ७ वर्ष केली. तसेच आरोपीला ५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला.

उच्च न्यायालयाने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्युअल ऑफेंसेस (POCSO) कायदा कलम ४ अंतर्गत हा गुन्हा ठरवला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मते, लहान मुलांसोबत ओरल सेक्स हा गंभीर गुन्हा नसून कमी गंभीर गुन्हा असल्याचे म्हटले आहे. लिंग तोंडात घालणे हे अतिशय गंभीर लैंगिक गुन्हा किंवा लैंगिक गुन्ह्याच्या यादी मोडत नाही हे पॉस्को कायदा कलम ४ अंतर्गत penetrative sexual assault गुन्हाखालीदंडनीय आहे. म्हणून याप्रकरणात पोक्सो कायदा ६-१० अंतर्गत शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही. आरोपीला कलम ३०२ अन्वये शिक्षा झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

काय होते हे नेमके प्रकरण?

मुलाच्या वडिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी सोनू कुशवाह मार्च २०१६ साली तक्रारदारच्या घरी गेला आणि मुलाला एका मंदिरात जात असल्याचे सांगून घेऊन गेला. त्यावेळेस ओरल सेक्स करण्यासाठी आरोपीने मुलाला २० रुपये दिले. जेव्हा मुलगा ते पैसे घरी घेऊन आला तेव्हा कुटुंबियांनी त्याच्याकडे असलेल्या पैशांबाबत विचारले. मुलाने त्याच्यासोबत घडलेल्या सर्व प्रकारची माहिती कुटुंबियांना दिली. मग घटनेच्या ४ दिवसांनंतर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७, ५०६ आणि पोस्को कायद्याच्या कलम ३, ४ अंतर्गत आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पण आता याप्रकरणातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे लोकांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे.