2024 मध्ये होणाऱ्या आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व राजकीय पक्षांनी तयारीला सुरूवात केली आहे. केंद्रातील सरकार कायम ठेवण्यासाठी भाजपाकडून विरोधकांसमोर आव्हाने ठेवली जात आहेत. मात्र असे असले तरी 2024च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एका मोठ्या परीक्षेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सामना करावा लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एका अध्यादेशावरून ही परीक्षा होणार असल्याचे बोलले जात आहे. (ordinance row modi government test in the rajya sabha on centere ordinance overturning supreme court judgement)
सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध अरविंद केजरीवाल यांच्यात एक अध्यादेशावरुन ही लढाई सुरू असल्याचे समजते. या एका अध्यादेशाने मोदी सरकारने (Modi Government) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा आदेश हाणून पाडला. तसेच, दिल्लीत केजरीवाल नव्हे तर केंद्रच बॉस असल्याचे दाखवून दिले. पण आता हा अध्यादेश राज्यसभेत (Rajya Sabha) मंजूरच होऊ नये यासाठी अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान, कुठलाही अध्यादेश काढल्यानंतर 6 महिन्यांत हा अध्यादेश संसदेत मंजूर करुन घ्यावा लागतो. आता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा अध्यादेश मंजुरीसाठी आला तर काय होईल? शिवाय, राज्यसभेत या अध्यादेशावरून भाजपची परीक्षा होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मोदी सरकारचा अध्यादेश राज्यसभेत अडवण्याची शक्यता?
राज्यसभेची एकूण क्षमता 245, सध्या 7 नामनिर्देशित जागा रिक्त त्यामुळे ही संख्या 238, बहुमतासाठीचा आकडा बनतो 120, भाजपकडे सध्या राज्यसभेत 93 खासदार आहेत म्हणजे बहुमतापेक्षा 27 कमी, राष्ट्रपती नामनिर्देशित खासदार 5 आहेत, त्यांनी भाजपच्या बाजूने मतदान केलं तर हा आकडा 98 वर पोहचतो, शिवाय एआयडीएमके, आसाम गण परिषद या मित्रपक्षांचे अनुक्रमे 4 आणि 1 खासदार आहेत. त्यामुळे हा आकडा 103 वर जाऊ शकतो, सोबत बिजू जनता दल 9, वायएसआर 9 हे 18 खासदार मोदी सरकारच्या मदतीला येऊ शकतात. त्यामुळे 121 हा बहुमताचा आकडा पार होऊ शकतो. याशिवाय 3 अपक्षही भाजप सोबतीला आणू शकतं.
दिल्लीमध्ये अधिकाऱ्यांच्या पोस्टिंगमध्ये राज्य सरकारलाही वाव देणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 11 मे रोजी दिला होता. पण केंद्र सरकारने अवघ्या 8 दिवसांत अध्यादेश आणत हा निकालच रद्दबातल केला. दिल्ली हे पूर्ण राज्य नाही. त्यामुळे इथे केंद्रच सुप्रीम असले पाहिजे असे म्हणत या अध्यादेशात सगळे अधिकार पुन्हा उपराज्यपालांकडे दिले आहेत. त्यामुळे या अध्यादेशाचे पुढे काय होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आता घटनापीठाच्या निकालाबाबत पुनर्विचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने दाखल केली आहे. सोबत संसदेतही या अध्यादेशाची परीक्षा होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी काय होते हे पाहणे महत्त्वाचे असेल.
हेही वाचा – समीर वानखेडेंना पुढील सुनावणीपर्यंत दिलासा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे सीबीआयला ‘हे’ निर्देश
