जम्मू-काश्मीरमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या परप्रांतीय मतदारांना मतदानाचा अधिकार, निवडणूक आयोगाची घोषणा

National Election Commission Decision of Ban on Physical Rallies Road Show till February 11

जम्मू-काश्मीरमध्ये या वर्षी विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी निवडणूक आयोगाने एक मोठी घोषणा केली आहे. जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्य निवडणूक अधिकारी हृदेश कुमार म्हणाले की, राज्यात राहणारे गैर-काश्मीरी लोक त्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करून मतदान करू शकतात. यासाठी त्यांना रहिवासी प्रमाणपत्राची गरज नाही. एवढेच नाही तर जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षेसाठी तैनात असलेले सुरक्षा दलाचे जवानही त्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करू शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये सुमारे 25 लाख नवीन मतदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. त्यांनी सांगितले की कर्मचारी, विद्यार्थी, मजूर आणि काश्मीरमध्ये राहणारे कोणीही गैर-स्थानिक आपले नाव मतदार यादीत समाविष्ट करू शकतात. मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी स्थानिक रहिवासी प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय जम्मू-काश्मीरमध्ये तैनात सुरक्षा दलाचे जवानही मतदार यादीत नाव समाविष्ट करून मतदान करू शकतात, असे ह्रदेश कुमार यांनी बुधवारी सांगितले.

मतदार मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची अपेक्षा –

ह्रदेश कुमार म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर पहिल्यांदाच मतदार यादीत विशेष दुरुस्ती करण्यात येत आहे. अशा स्थितीत यावेळी मोठा बदल होईल, अशी अपेक्षा आहे. एवढेच नाही तर तीन वर्षांत मोठ्या संख्येने तरुण १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे झाले आहेत.

जम्मू-काश्मीरमध्ये आता 76 लाख मतदार –

15 सप्टेंबरपासून मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. 25 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. मात्र, 10 नोव्हेंबरपर्यंत दावे व हरकती निकाली काढण्यात येणार आहेत. ह्रदेश कुमार यांच्या मते, जम्मू-काश्मीरमध्ये 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे सुमारे 98 लाख लोक आहेत, तर अंतिम मतदार यादीनुसार एकूण मतदारांची संख्या 76 लाख आहे.

मेहबुबा मुफ्तींनी उपस्थित केला प्रश्न –

पीडीपी प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी याप्रकरणी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा भारत सरकारचा निर्णय, आधी भाजपला फायदा होण्यासाठी आणि आता गैर-स्थानिकांना मतदान करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय म्हणजे निवडणूक निकालांवर प्रभाव टाकणे, त्यांनी ट्विट केले. स्थानिक लोकांना शक्तीहीन करून जम्मू आणि काश्मीरचे राज्य चालू ठेवणे हा खरा उद्देश आहे.