सामूहिक बलात्कार आणि बालहत्या ‘चांगले संस्कार’ आहेत का?, ओवेसींचा भाजपाला आमदारांना सवाल

सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 दोषींची सुटका केल्यानंतर देशभरातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राजकीय नेतेही यावर भाष्य करत आहेत. एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसींनी दोषींची सूटका केल्याने संतपा व्यक्त केला आहे. याबाबत त्यांनी ट्विट केले आहे.

ओवेसींचे ट्विट काय? –

हा पंतप्रधान मोदींचा ‘नारी शक्ती’ अजेंडा आहे का? सामूहिक बलात्कार आणि बालहत्या ‘चांगले संस्कार’ आहेत का? भाजप जातीच्या आधारावर ‘जेल से मुफ़्त रिहाई पास’ देत आहे. गोडसेला दोषी ठरवल्यानंतर फाशी देण्यात आली याबद्दल आपण अल्लाहचे आभार मानले पाहिजे. गुजरात असो की कठुआ, बलात्काऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणे हे भाजपचे नेहमीचे धोरण राहिले आहे. गुन्हे करूनही काही लोकांची जात त्यांना सोडून देते. दुसरीकडे, तुम्हाला जात/धर्माच्या आधारावर पुराव्याशिवाय अनेक वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो. असे ओवेसींनी ट्विट केले आहे.

ब्राम्हणांवर चांगले संस्कार असतात – आमदार सीके राऊलजी 

बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची सुटका केल्यानंतर भाजपाचे विद्यमान आमदार सीके राऊलजी यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. १५ वर्षांच्या शिक्षेनंतर मुक्त करण्यात आलेले ११ जण ब्राम्हण असून त्यांच्यावर चांगले संस्कार असतात, असे ते म्हणाले. गुजरात सरकारच्या ज्या समितीने दोषींच्या सुटकेचा निर्णय घेतला आहे, त्यामध्ये सीके राऊलजी होते. यासंदर्भात बोलताना एका मुलाखतीत ते म्हणाले, या प्रकरणातील ११ दोषी हे ब्राह्मण होते आणि ब्राह्मणांवर चांगले संस्कार असतात. कदाचित त्यांना या प्रकरणात अडकवण्यात आले असावे, तुरुंगात असताना त्यांचे वर्तन चांगले होते, असेही ते म्हणाले होते.

नेमके काय घडले –

गोध्रा येथे रेल्वेच्या डब्यास आग लावून झालेल्या हिंसाचारानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या भीषण दंगलीत दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रणधिक्पूर गावात बिल्किस यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या वेळी त्या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. तसेच त्यांच्या अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीसह सात जण कुटुंबीयांची हत्या करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारचा निर्णय १९९२ च्या माफी धोरणानुसार या दोषींच्या याचिकेवर विचार करावा, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने या ११ दोषींना मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने या ११ आरोपींना २१ जानेवारी २००८ रोजी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. त्यांची ही शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती. या दोषींनी १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ कैदेत व्यतीत केल्यानंतर त्यांच्यापैकी एकाने सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षेत सवलतीची याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने या प्रकरणी एक समिती स्थापन केली. या समितीच्या निर्णयानुसार या ११ जणांच्या मुक्ततेचा निर्णय झाला होता.