Owaisi warning on waqf land दिल्ली : वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरून लोकसभेत राजकीय गोंधळ उडाल्याचं पाहायला मिळत आहे. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे (एआयएमआयएम) प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला आहे. तसेच, सरकारला स्पष्ट इशाराही देत ‘जर हे विधेयक सध्याच्या स्वरूपात मंजूर झाले तर, ते देशात सामाजिक अस्थिरता निर्माण करेल’, असं म्हटलं आहे. शिवाय, ‘हे विधेयक संविधानाच्या अनुच्छेद 25, 26 आणि 14 चे उल्लंघन करते, जे धार्मिक स्वातंत्र्य आणि समानतेची हमी देतात’, असेही ओवेसींनी आपल्या भाषणात म्हटलं. (Owaisi warning on waqf land will not leave even an inch waqf land warn modi government)
संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेत एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी भाषण केलं. या ओवैसी यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयका विरोध करणारं भाषण केलं. त्यानुसार, “मी सरकारला इशारा देत आहे की जर तुम्ही हे विधेयक सध्याच्या स्वरूपात मंजूर केले तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. हे मुस्लिम समुदायाच्या संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन करते आणि आम्ही आमच्या वक्फ मालमत्तेचा एक इंचही भाग सोडणार नाही. हे विधेयक देशाला मागे ढकलण्याचा प्रयत्न आहे आणि त्यामुळे समाजात असंतोष वाढेल. सरकारला देशाला पुढे घेऊन जायचे आहे की 80-90 च्या दशकात परत ढकलायचे आहे हे ठरवायचे आहे. आम्हालाही भारत विकसित राष्ट्र बनायचे आहे. पण वक्फ मालमत्तेवर असे वाद निर्माण करून देश प्रगती करेल का? सरकारला त्यांचे प्राधान्यक्रम ठरवावे लागतील.”, असे ओवैसी यांनी म्हटलं.
ओवैसी यांच्यासह विरोध पक्षाचा विधेयकाला विरोध
असदुद्दीन ओवैसी यांच्यासह या विधेयकाबाबत विरोधी पक्षांनीही विरोध केला असून सरकारवर तीव्र आरोप केले आहेत. सरकार या विधेयकाद्वारे वक्फ बोर्डांची स्वायत्तता संपवू इच्छित आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की हे विधेयक मुस्लिम समुदायाच्या धार्मिक आणि सामाजिक रचनेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे, असं सांगत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी), द्रमुक आणि एआयएमआयएमसह अनेक पक्षांनी आरोप केला आहे.
संसदीय समितीतही विरोध झाला, 14 सुधारणा मंजूर झाल्या
संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. समितीच्या बैठकीत, भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) 14 प्रस्तावित सुधारणा बहुमताने मंजूर केल्या. जेपीसीच्या अध्यक्षा जगदंबिका पाल म्हणाल्या की, 16 सदस्यांनी या सुधारणांना पाठिंबा दिला, तर 10 सदस्यांनी विरोध केला.
या विधेयकाविरुद्ध विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आपले आक्षेप नोंदवले आहेत. काँग्रेस नेते गौरव गोगोई, सय्यद नसीर हुसेन, मोहम्मद जावेद आणि इम्रान मसूद, तृणमूलचे खासदार कल्याण बॅनर्जी आणि नदीमुल हक यांच्याव्यतिरिक्त, द्रमुकचे ए. राजा आणि एमएम अब्दुल्ला यांनी संसदीय समितीमध्ये असहमतीची नोंद सादर केली आहे. संसदेत हे विधेयक रोखण्यासाठी विरोधी पक्ष सर्व शक्ती पणाला लावण्याच्या तयारीत आहे.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरून संसदेत सुरू असलेला गोंधळ सध्या तरी थांबताना दिसत नाही. सरकार याला प्रशासकीय सुधारणा म्हणत आहे, तर विरोधी पक्ष याला मुस्लिम समुदायाच्या हक्कांवर हल्ला म्हणत आहे. येत्या काळात हा मुद्दा अधिक तापेल आणि संसदेत त्याचे भविष्य काय आहे हे पाहणे बाकी आहे.
हेही वाचा – Sanjay Raut : चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर दोन हजार भाविक बेपत्ता, राऊतांनी दावा करत उपस्थित केले प्रश्न