देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा जबर फटका बसत असताना दुसरीकडे सेंट्रल विस्टाचं काम जोरात सुरु आहे. यावरुन काँग्रेस सातत्याने केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकास्त्र डागत आहे. राहुल गांधींनंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मंगळवारी सेंट्रल व्हिस्टावरुन केंद्रावर जोरदार हल्ला चढवला. आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी निधीचा वापर न करता जाहिरातींवर दिल्ली सरकार कोट्यावधी रुपये खर्च केल्याचा आरोप भाजपच्या प्रवक्त्याने केला आहे. यावरुन चिदंबरम यांनी उपहासात्मक टोला लगावला आहे.
“आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी निधीचा वापर न करता जाहिरातींवर दिल्ली सरकार कोट्यावधी रुपये खर्च केल्याचा आरोप भाजप प्रवक्ते करतात. ही टीका न्याय्य आहे. भाजप सरकार सेंट्रल व्हिस्टासाठी केवळ २०,००० कोटी रुपये खर्च करीत असून त्यात पंतप्रधानांसाठी घर असेल. ही टीका अयोग्य आहे,” असा उपहासात्मक टोला चिदंबरम यांनी लगावला.
भाजपा सरकार, पीएम के लिए मामूली नए घर सहित केंद्रीय विस्टा के लिए 20,000 करोड़ रुपये की छोटी राशि खर्च कर रही है।
आलोचना अनुचित।— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) May 11, 2021
पी चिदंबरम यांनी ट्विट करत केंद्रावर टीकास्त्रच डागलं आहे. कोविड व्यवस्थापनावरुन देखील केंद्रावर निशाणा साधला आहे. “केंद्रातील मोदी सरकारची साथीच्या व्यवस्थापनाची तीन तत्त्वे आहेत – प्रथम, कशाचीही कमतरता नाही असं स्पष्टपणे नाकारणे. जर अशा बातम्या माध्यमांमधून येत असतील तर त्यास अधिक कडकपणे नकार देणं. दुसरं चाचण्या कमी करणं आणि रुग्णसंख्या कमी दाखवणं, तिसरं, अंत्यसंस्कार आणि दफन झालेल्या लोकांमध्ये कोविडशी संबंधित मृत्यू कमी दाखवणे.”
Bury numbers reported from cremation and burial grounds, report less Covid related deaths, report lower TFR.
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) May 11, 2021
सेंट्रल विस्टावरुन का सुरु आहेत वाद?
देशात सगळीकडे कोरोनाचं थैमान सुरु असताना दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात मात्र सेंट्रल विस्टा या प्रकल्पाची जोरदार चर्चा सुरु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांचं नवं निवास्थान, एकाच ठिकाणी सर्व मंत्रालयं, उपराष्ट्रपती निवास, एसपीजी मुख्यालय अशा सगळ्या इमारती या सेंट्रल विस्टा अंतर्गत उभारण्यात येणार आहेत. देशात कोरोनामुळे लॉकडाऊन असताना दिल्लीत मात्र इंडिया गेट, राजपथावरच्या हिरवळीवर सध्या या प्रकल्पाचं काम जोमात सुरु आहे. पर्यावरणविषयक परवानग्या तर तातडीने मिळाल्याच पण या प्रकल्पाला कुठलीही बाधा येऊ नये म्हणून अत्यावश्यक यादीतही टाकण्यात आलं आहे. जेणेकरुन लॉकडाऊनमध्ये मजुरांची वाहतूक सुलभेतने होत राहावी. कोरोनाच्या काळातही सेंट्रल विस्टासाठी 20 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. सरकारने किमान या काळात तरी प्राथमिकता बदलायला हवी होती, अशी टीका विरोधक करत आहेत.
