no confidence motion : इम्रान खान सरकारविरोधात ९ एप्रिलला अविश्वासाचा ठराव, पाकच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

Imran Khan No Trust Vote Parliament will be dissolved after Imran Khan's recommendation fresh election on 90 days announced

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपिठाने पाकिस्तानच्या संसदेत झालेल्या इम्रान खान सरकारविरोधातील अविश्वासाचा ठराव रद्द करण्याच्या निर्णयावर निकाल दिला आहे. हा निकाल म्हणजे इम्रान खान सरकारला एक मोठा दणका मानला जात आहेत. उपसभापतींनी इम्रान खान सरकारविरोधात अविश्वासाचा ठराव नाकारला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार येत्या ९ तारखेला इम्रान खान सरकारविरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडण्यात येणार आहे. तसेच पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आरीफ अल्वी यांनी संसद बरखास्त करण्याचा निर्णयही रद्द करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार येत्या ९ एप्रिल रोजी सकाळी १० वाजता संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात अविश्वासाचा ठराव मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळेच विरोधकांचे पारडे या प्रकरणात आता जड झाले आहे. पाकिस्तानच्या इम्रान खान सरकारविरोधातील अविश्वासाच्या ठरावाचे संकट याआधीच्या निर्णयामुळे टळले अशी चर्चा होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने मात्र या संपूर्ण प्रकरणाला वेगळेच वळण दिले आहे.

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उमर बंदियाल यांच्यासमोर संसद बरखास्त करण्याबाबतचे प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. संसदेचे उपसभापती कासीम खान सुरी यांनी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याविरोधातील अविश्वासाचा ठराव फेटाळला होता. त्यामुळेच या प्रकरणात न्यायालयात दाद मागणाची याचिका दाखल करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश बंदियाल यांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार अविश्वासाचा ठराव फेटाळणे हे संविधानातील अनुच्छेद ९५ चे उल्लंघन असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळले आहे. पण या प्रकरणात पुढे काय झाले हाच मुख्य प्रश्न आहे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पाकिस्तानचे वृत्तपत्र डाऊनचा उल्लेख करत इंडियन एक्सप्रेसने ही बातमी दिली आहे.

सरन्यायाधीश बांदियल यांच्यासह पाच न्यायाधीशांच्या खंडपिठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. त्यानुसार पंतप्रधान हे लोकप्रतिनिधी असून जर संसदच संविधानाचे संरक्षण करत नाही असे मत खंडपिठाने मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की सर्वच गोष्टी जर कायद्यानुसार होत असतील तर घटनात्मक पेच कसा असू शकेल अशीही विचारणा न्यायालयाने केली. सरन्यायाधीस बंदियाल यांनी सवाल केला की संघराज्य पद्धतीचे सरकार निर्मितीही संसदेचा अंतर्गत विषय आहे का ? याबाबतचा निकाल आज गुरूवारी येणे अपेक्षित होते.

याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दोन्ही पक्षकारांचा युक्तिवाद एकून घेतला होता. तसेच बुधवारी नॅशनल काऊंसिल मिटिंगमध्ये फॉरेन कॉन्स्पिरसी या प्रकरणात आहे का ? याबाबतचा अहवालही कोर्टाने तपासून घेतला. संसदेचे उपसभापती असलेल्या कासीम खान यांनी रविवारी अविश्वासाचा ठराव हा फॉरेन कॉन्सिरसीशी संबंधित असल्याचे म्हटले होते. तसेच सरकार पाडण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगत हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सांगण्यावरून देशातील संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. याआधी विरोधी पक्षाने ८ मार्चला पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याविरोधात अविश्वासाचा ठराव आणला होता.