गेल्या ८ महिन्यांपासून कोरोनाचा विषाणू भारतात ठाण मांडून बसला आहे. यादरम्यान सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण पडला. त्यामुळे असंख्य रुग्णांनी खासगी रुग्णालयांची वाट धरली. मात्र, खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांना नाडून त्यांची लूट केली, अशी परखड टिप्पणी संसदेच्या आरोग्यविषयक स्थायी संसदीय समितीने केली आहे. या समितीने आपला अहवाल आज भारताचे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती व्यंकय्या नायडू यांना सोपवला. कोरोनावर कोणत्याही संसदीय समितीने सादर केलेला हा पहिला अहवाल ठरला आहे. ‘कोविड-१९ साथीचा कहर आणि त्यावरच्या उपाययोजना’, या नावाखाली हा अहवाल सादर करण्यात आला असून कोरोनाच्या काळात देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेनं केलेलं काम आणि झालेल्या चुका यावर या अहवालात परखड टिप्पणी करण्यात आली आहे.
आरोग्य यंत्रणेवर फारच कमी खर्च
‘देशात कोविड-१९च्या केसेस वाढत असताना सरकारी रुग्णालयांमध्ये बेडची संख्या कमी पडू लागली. त्यातच या संकटाचा सामना करण्याच्या कोणत्याही मार्गदर्शक मूल्यांचा देशात अभाव होता. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांनी अशा रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा दराने पैसे आकारले. जर आधीच केंद्र सरकारने अशा रुग्णालयांना कोरोनावरच्या उपचारांसाठी निश्चित असं मूल्य ठरवलं असतं, तर पुढचा गोंधळ टाळता आला असता’, असं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. तसेच, ‘१३० कोटींची लोकसंख्या असलेल्या भारतात आरोग्य व्यवस्थेवर होणारा खर्च अत्यंत कमी आहे. देशाची कमकुवत आरोग्य यंत्रणा कोरोनाच्या संकटाचा सामना करण्यात फार मोठा अडसर ठरली’, असं देखील या समितीने नमूद केलं आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणावर ताशेरे
दरम्यान, देशाच्या जीडीपी अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फारच थोडा हिस्सा आरोग्य यंत्रणेवर खर्च होत असल्याबद्दल अहवालात नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘केंद्र सरकारने २०१७ ते २०२५ या काळात आरोग्य व्यवस्थेवर होणारा खर्च जीडीपीच्या २.५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचं ध्येय ठरवलं आहे. मात्र, २०२५ अजून फार लांब आहे. सरकारने तातडीन यावर पावलं उचलत आरोग्य यंत्रणेवरचा खर्च २.५ टक्के इतका करायला हवा. २०१७मध्ये हा खर्च १.५ टक्के इतकाच होता’, असं देखील समितीने अहवालात म्हणत सरकारवर परखड शब्दांत ताशेरे ओढले.
मृत डॉक्टरांना शहीदांचा दर्जा द्या
यासोबतच, समितीने कोरोना रुग्णांवर उपचार करताना प्राण गमावलेल्या डॉक्टरांना शहीदाचा दर्जा दिला जावा, अशी देखील शिफारस केली आहे. ‘या डॉक्टरांना शहीदाचा दर्जा देऊन त्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य तो मोबदला दिला जावा’, अशी शिफारस केली आहे.
