केंद्रातील मोदी सरकारने १ जूनपासून एक देश, एक रेशन कार्ड योजना सुरु करुन स्थलांतरित कामगार, रोजंदारी मजूर आणि प्रवाशांसाठी दिलासा दिला. या योजनेनुसार पात्र लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार देशातील कोणत्याही रास्त भावाच्या दुकानातून त्याच्याकडे असलेल्या रेशन कार्डचा वापर करून अन्नधान्य घेता येणार आहे. मात्र, या योजनेची प्रगती अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही, असं संसदेच्या स्थायी समितीने सांगितले आहे. समिती यासंदर्भात पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आपल्या शिफारसी देण्याची शक्यता आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारच्या दोन महत्वाच्या योजना एक देश, एक रेशन कार्ड आणि भाड्यावर मजुरांना घरे देण्याच्या योजना सुरु केली. मात्र, या योजनांची अपेक्षेप्रमाणे प्रगती झालेली नाही. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, एक देश, एक रेशन कार्ड आणि स्वस्त रेंट हाऊस कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) योजना अपेक्षेप्रमाणे अंमलात येत नाही आहे. आम्ही या संदर्भात आमच्या शिफारसी आणि टिप्पण्या तयार करत आहोत, असे समितीच्या एक सदस्याने सांगितले.
समितीच्या सदस्याने सांगितले की, यावर्षी जुलै महिन्यात एक देश, एक रेशन कार्ड अंतर्गत फक्त दोन हजार रेशन कार्ड धारकांनी लाभ घेतला आहे. देशात ८१ कोटी रेशन कार्ड धारक आहेत. सदस्याच्या मते, असे अनेक तांत्रिक मुद्दे आहेत ज्याचा एक देश, एक रेशन कार्ड योजनेवर परिणाम होत आहे आणि समिती या संदर्भात आपल्या शिफारसी पुढील महिन्यात सादर केलेल्या अहवालात देईल. सदस्याने दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत २४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे. छत्तीसगड, तामिळनाडू, आसाम आणि पश्चिम बंगालचा या योजनेत अद्याप समावेश नाही आहे.
हेही वाचा – ‘शिव वडापाव, शिवभोजन नंतर शिव दवाखाने येणार; कंपाऊंडर औषध देणार’
