लंडनः ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी सोमवारी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. पार्टीगेट घोटाळ्यावरून त्यांच्या सरकारवर बराच काळ दबाव होता. त्यांच्या कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या खासदारांनी त्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देणारा अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. यामध्ये जॉन्सन यांना त्यांच्या 59% खासदारांचा पाठिंबा मिळाला. जॉन्सन यांना एकूण 359 खासदारांपैकी 211 मते मिळाली.
खरं तर बोरिस जॉन्सन यांनी गेल्या वर्षी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी डाऊनिंग स्ट्रीट येथे अशा अनेक पार्ट्यांचे आयोजन केले होते, त्या कोरोना काळात निर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्या ठरल्या होत्या. यासाठी पोलिसांनी त्यांना दंडही ठोठावला होता. यानंतरही जॉन्सन यांच्यावर पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्यासाठी दबाव टाकला जात होता.
याशिवाय त्यांच्या पक्षाचे अनेक खासदार सरकारच्या वादग्रस्त धोरणांचा बचाव करत असल्याबद्दल सरकारवर नाराज होते. सरकार बऱ्याचदा धोरणे बदलत असते. या कारणांमुळे पक्षाचे खासदार जॉन्सन यांच्याकडे प्रभावी नेता म्हणून पाहू शकत नाहीत.
सरकार म्हणून आपण काम करू शकतो – जॉन्सन
जॉन्सन उत्तर देताना म्हणाले, “मला वाटते की राजकारण आणि देशासाठी ही खूप चांगली गोष्ट आहे.” “फक्त त्या अर्थाने मला वाटते की, हा एक ठोस परिणाम आहे, एक निर्णायक परिणाम आहे आणि याचा अर्थ असा आहे की एक सरकार म्हणून आपण पुढे जाऊ शकतो आणि मला आवश्यक असलेल्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करू शकतो.” लोकांसाठी खरोखर हे महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, 2019 मध्ये मला माझ्या स्वतःच्या संसदीय सहकार्यांपेक्षा खूप मोठा जनादेश मिळाला.”
प्रस्तावावर गुप्त मतदान
अविश्वास प्रस्तावाबाबत राजकीय उलथापालथ आणि अटकळ याची प्रक्रिया निकालानंतर संपुष्टात आली आहे. बोरिस जॉन्सन यांनी पार्टीगेट घोटाळा असूनही पंतप्रधान म्हणून त्यांच्यावरील विश्वास ठेवण्यासाठी त्यांच्या पक्षाच्या बॅकबेंचर्सना वैयक्तिक विनंती केली. या प्रस्तावावर गुप्त मतदान झाले.
डाऊनिंग स्ट्रीटने एक निवेदन केले जारी
“आजची रात्र अनेक महिन्यांच्या सट्टा संपवण्याची आणि सरकारसाठी एक रेषा काढण्याची आणि लोकांच्या प्राधान्यक्रमांची पूर्तता करण्यासाठी पुढे जाण्याची संधी आहे,” डाऊनिंग स्ट्रीटने एका निवेदनात म्हटले आहे. सध्याच्या कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या नियमांनुसार, जॉन्सनला आता किमान 12 महिन्यांसाठी बॅकबेंच आव्हानापासून संरक्षण दिले आहे. मात्र, तो कोणत्याही प्रकारे घरात सुरक्षित नसल्याचाही राजकीय दृष्टिकोन आहे. 23 जून रोजी दोन महत्त्वाच्या पोटनिवडणुका होणार आहेत आणि त्यापैकी एकातील मोठा पराभव त्यांच्या नेतृत्वाविरुद्ध सार्वमत म्हणून घेतला जाऊ शकतो आणि त्यामुळे असंतोष कायम राहू शकतो.