बाबा रामदेव यांच्या पतंजली कंपनीच्या कोरोनावरील औषधावरुन सध्या वाद सुरु झालेत. पतंजलीच्या ‘कोरोनिल’ या औषधाचे लाँचिंग केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन जाधव यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. यानंतर पतंजलीने ‘कोरोनिल’ या औषधाला जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) प्रमाणपत्र मिळाल्याचे जाहिर केले. मात्र WHO ने कोरोनावरील उपचारांसाठी कोणत्याही पारंपारिक/आयुर्वेदीक औषधाला मान्यता दिली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच याशिवाय इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (IMA) देखील रामदेव बाबांच्या या दाव्यावर आक्षेप घेतला.(Controversy over Patanjali Corona Medicine Coronil Ramdev Baba IMA and WHO)
यावर जागतिक आरोग्य संघटनेने ट्विट करत कोरोना उपचारांसाठी अशा कोणत्याही प्रकारच्या आर्युवेदिक अथवा पारंपारिक औषधांना मान्यता दिलेली नाही किंवा याबाबत कोणताही अभ्यास झालेले नाही असे स्पष्ट केले आहे. यापाठोपाठ इंडियन मेडिकल असोसिएशननेही निवदन सादर करत ‘केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत असा खोटा दावा करणे म्हणजे देशवासियांची उघडपणे दिशाभूल केल्यासारखे आहे. यावर आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी स्पष्टीकरण द्य़ावे, अशीही मागणी केली आहे.(WHO)
.@WHO has not reviewed or certified the effectiveness of any traditional medicine for the treatment #COVID19.
— WHO South-East Asia (@WHOSEARO) February 19, 2021
इंडियन मेडिकल असोसिएशननेही निवेदनात म्हंटले की, ‘करोना प्रतिबंधासाठी हे औषध उपयुक्त असेल तर लसीकरणावर सरकार ३५ हजार कोटी रुपये का खर्च करत आहे? आरोग्यमंत्री जर औषधाचा प्रचार-प्रसार करत असतील तर लसीकरणाची आवश्यकता नाही का, असे प्रश्नही ‘आयएमए’ने उपस्थित केले आहेत. तसेच ”आरोग्य संघटनेने दिलेले हे स्पष्टीकरण म्हणजे भारताला दिलेली चपराक आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर भारताचा अपमान झाला आहे. कोणतेही ठोस वैज्ञानिक पुरावे नसताना आरोग्यमंत्र्यांनी अशाप्रकारे जाहिरात करणे व लोकांना औषधाचा वापर करण्याचे आवाहन करणे योग्य आहे का? असा प्रश्नही आयएमएने उपस्थित केला आहे. तसेच औषधाची परिणामकारकता तपासण्यासाठी कोणत्या चाचण्या झाल्यात? कोणत्या रुग्णांचा यात समावेश होता? व कोणत्या पुरावे, निकषांवर ‘डीसीजीआय’ने ही मान्यता दिली याबाबतचे स्पष्टीकरणही आयएमए’ने मागितले आहे. त्यामुळे आता वादला सुरुवात झाली आहे. याप्रकरणी शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनीही भाजपावर आरोप केले आहेत. आरोग्यमंत्र्यांनी अशा रीतीने भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने स्वत: याचिका (सुमोटो) दाखल करून घ्यावी, अशी मागणी आयएमएने केली आहे.
हेही वाचा- मालपाणी उद्योग समूहाच्या कार्यालयांवर आयकर विभागाची धाड