बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या याचिकेवर दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने तेजस्वीला नोटीस बजावली आहे. सीबीआयची याचिका मंजूर झाल्यास आयआरसीटीसी घोटाळ्याप्रकरणी तेजस्वी यादव यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने IRCTC घोटाळ्यातील त्याचा जामीन रद्द करण्यासाठी दिल्लीतील विशेष न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणात तेजस्वी यादव 2018 पासून जामिनावर बाहेर आहेत. याप्रकरणी न्यायालयाने तेजस्वी यादव यांचा जामीन फेटाळला तर बिहारमध्ये त्यांची उपमुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची अडचणीत येऊ शकते. (patna city cbi moves special court to reject bail of bihar dcm tejashwi yadav in irctc scam)
दिल्लीतील सीबीआय न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीश गीतांजली गोयल यांनी तेजस्वी यादव यांना नोटीस बजावल्याचे वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. लालू यादव हे रेल्वेमंत्री असताना त्यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्य या घोटाळ्यात अडकले आहेत. यामध्ये लालूंचा धाकटा मुलगा तेजस्वी यादव यांचाही समावेश आहे. सीबीआयने या प्रकरणात तेजस्वी यादव आणि इतर आरोपींविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 420, 120बी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या इतर कलमांखाली यापूर्वीच आरोपपत्र दाखल केले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जर सीबीआय न्यायालयासमोर आरोप सिद्ध करण्यात यशस्वी ठरल्यास तेजस्वी यादवला या प्रकरणात 7 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. या प्रकरणात तेजस्वी यादवसोबत त्यांची आई राबडी देवीही आरोपी आहेत.
या प्रकरणी 2018 साली दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने आई आणि मुलाला जामीन मंजूर केला होता. राजदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव हे या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहेत. ही बाब तेव्हापासूनची असून, मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारमध्ये लालूप्रसाद यादव हे रेल्वेमंत्री होते. दरम्यान, पुरी आणि रांचीची रेल्वे हॉटेल्स IRCTC ने एका खाजगी एजन्सीला देखभाल आणि सुधारणेसाठी दिली होती. लालू यादव यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून नियम डावलून विनय कोचर यांच्या कंपनी मेसर्स सुजाजा हॉटेल्सला हे काम दिल्याचा आरोप आहे.
IRCTC घोटाळ्यात एकूण 14 जणांना आरोपी करण्यात आले आहे. या प्रकरणी सीबीआयने यापूर्वी 8 जणांविरुद्ध तपास सुरू केला होता. नंतर आणखी सहा जणांची नावे जोडली गेली. सीबीआयचे म्हणणे आहे की, ही रेल्वे हॉटेल्स खासगी एजन्सीला देण्याऐवजी लालू यादव यांनी आपल्या जवळच्या लोकांना अवाजवी फायदा करून दिला.
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, कोचर यांनी पाटण्यातील बेली रोडवरील आपला 3 एकरचा भूखंड लालू यादव यांचे निकटवर्तीय प्रेम गुप्ता यांच्या पत्नी सरला गुप्ता यांच्या कंपनीला या हॉटेल्सच्या बदल्यात, त्यापेक्षा खूपच कमी किमतीत विकला होता. बाजार दर ही जमीन मेसर्स डिलाईट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेडने 1.47 कोटी रुपयांना खरेदी केली होती, तर या जमिनीची वास्तविक किंमत खूप जास्त होती. शासनाने ठरवून दिलेल्या सर्कल दरापेक्षा कमी दराने ही जमीन विकण्यात आली.
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, हाच भूखंड नंतर लालू यादव यांच्या फॅमिली कंपनी लारा प्रोजेक्टने केवळ 65 लाख रुपयांना विकत घेतला होता. तेव्हा सरकारी दराने या जमिनीची किंमत सुमारे 32 कोटी रुपये आणि बाजारभाव सुमारे 94 कोटी रुपये होते. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार ही संपत्ती 1000 कोटींपेक्षा जास्त असू शकते. भाजप नेते सुशील कुमार मोदी यांनी सुमारे पाच वर्षांपूर्वी दावा केला होता की लालू यादव यांचे कुटुंब या जमिनीवर पाटण्यातील सर्वात मोठा शॉपिंग मॉल बनवण्याच्या तयारीत आहे.
हेही वाचा – महाराष्ट्र गुजरातच्या पुढं नेणं शक्य झालं नाही तर फडणवीस राजीनामा देणार का?, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सवाल
