आई-वडील यांप्रमाणेच घरातील ज्येष्ठांची काळजी न घेणाऱ्यांना यापुढे दंडात्मक किंवा तुरुंगवासाच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागू शकते. त्याबाबतचा कायदाच करायच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे. आज लोकसभेमध्ये ‘आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिक भरण-पोषण आणि कल्याण विधेयक २०१९’ मांडण्यात आलं. त्यानुसार आई-वडील किंवा घरातील ज्येष्ठ नागरिकांचा अपमान केल्यास किंवा त्यांना बेवारसपणे सोडून दिल्यास, शारीरिक किंवा मानसिक त्रास दिल्यास दोषींना ३ ते ६ महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा १० हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षांना सामोरे जाण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. सामाजिक सशक्तीकरण व न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी लोकसभेत हे विधेयक मांडलं. विशेष म्हणजे या विधेयकात घरातील ज्येष्ठांची जबाबदारी मुलाबरोबरच मुलगी, जावई, सून, दत्तक मूल यांच्यावर असेल असेसुद्धा नमूद करण्यात आले आहे.
काय म्हटलंय विधेयकामध्ये?
आज लोकसभेत ‘आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिक भरण-पोषण आणि कल्याण विधेयक २०१९’ मांडण्यात आलं. घरात आई-वडिल आणि सासू-सासरे असल्यास त्यांचा सन्मान राखणे, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे, त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी घरातील मंडळींची असणार आहे. या विधेयकात ‘पालकां’च्या व्याख्येमध्ये आई-वडिलांशिवाय सासू-सासरे आणि आजी-आजोबा यांचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना अपत्य नसल्यास त्यांच्या भरण-पोषणाची जबाबदारी त्यांच्या नातेवाईकांवर सोपवण्यात आली आहे. अशावेळी संपत्तीची विभागणी अनेक लोकांमध्ये होत असल्यास घरातील ज्येष्ठांची जबाबदारी सर्व जणांवर असणार आहे.
हेही वाचा – ‘त्या’ वक्तव्यावरून संसदेत गदारोळ; मात्र राहुल गांधी वक्तव्यावर ठाम
ज्येष्ठ नागरिकांना न्याय मिळणार
दरम्यान देखभालीचा खर्च मिळत नसल्यास घरातील ज्येष्ठ व्यक्ती ट्रीब्युनलकडे दाद मागू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक स्वत: जाऊ शकत नसतील तर ते आपल्या प्रतिनिधीही त्यांच्यासाठी दाद मागू शकतील. या प्रकरणांमध्ये तीन महिन्यांच्या आत ट्रीब्युनल निर्णय देतं. ८० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रकरणांत २ महिन्यांच्या आत निर्णय घेतला जातो.
ज्येष्ठांसाठी सरकारची योजना
दरम्यान ६० वर्षांवरील नागरिकांना ज्येष्ठ नागरिक संबोधण्यात येईल. अशा ज्येष्ठांसाठी सरकार किंवा संस्था डे केयर होम सुरु करणार आहे. राज्य सरकार ज्येष्ठांसाठी व्यापक योजना तयार करणार असून यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या
संपत्ती संरक्षणाच्या जबाबदारीचा समावेश असणार आहे. ज्येष्ठांसाठी प्रत्येक राज्यात एक हेल्पलाईन सुरु करण्यात येणार असून स्पेशल पोलीस यूनिट तयार करण्यात येणार आहे. ते ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करतील.
