पंतप्रधान केअर फंडला माहितीच्या अधिकाराखाली (आरटीआय) आणावं, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. वकील सुरेंद्रसिंग हूडा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर पीएम केअर फंडामध्ये जनतेने किती रक्कम जमा केली आहे? प्रत्येक कोरोनाग्रस्त व्यक्तीला हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, असं या याचिकेत म्हटलं आहे.
या निधीत जनतेने किती रक्कम जमा केली हे प्रत्येकाला माहित असायला हवं आणि आतापर्यंत त्यातून किती रक्कम खर्च करण्यात आली आहे, याचा देखील माहिती मिळआयला हवी, असं याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे. या निधीत जमा केलेली रक्कम पुढे खर्च करण्याबाबतची सरकारची योजना काय आहे? संपूर्ण देशात सर्वत्र साथीचा रोग पसरला आहे. या विषाणूची लागण झालेल्या रूग्णांना आर्थिक मदतीची गरज आहे, परंतु पीएम केअर फंडमध्ये कोरोनादरम्यान सर्वसामान्यांनी किती पैसे गोळा केले हे जाणून घेण्यासाठी मूलभूत अधिकारही रुग्णांना नाही आहेत, असं या याचिकेत म्हटलं आहे.
पीएम केअर फंडामध्ये जमा झालेल्या रकमेची माहिती मिळावी यासाठी अनेकांनी अर्ज केले, पण यासंदर्भात कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला, असं याचिकेत म्हटलं आहे. हा फंड सार्वजनिक अधिकारात येत नाही आणि आरटीआय अॅक्ट २००५ च्या कलम २ (एच) अंतर्गत येत नाही, असं पीएम केअर फंडाच्या वतीने सांगण्यात आलं आहे. पीएम केअर फंड हा सार्वजनिक अधिकारात येत नाही मग देशाच्या पंतप्रधानांनी याची जाहिरात का केली असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित केला आहे. सरकारने जनतेच्या या प्रश्नाचं उत्तर देणं आवश्यक आहे. महत्त्वाचं म्हणजे पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर मोठ्या संख्येने लोकांनी पंतप्रधान केअर फंडासाठी देणगी दिली.
हेही वाचा – जगभरातील कोरोनाबोधितांचा आकडा ७३ लाखांच्या पार; ४ लाखाहून अधिक मृत्यू
