नवी दिल्लीः नवीन संसद भवनचे उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुरमुर यांच्या हस्ते करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. रविवारी, २८ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवीन संसद भवनचे उद्घाटन होणार आहे. त्यामुळे न्यायालय या याचिकेत काय आदेश देणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. कारण कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी, कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, संजय राऊत यांच्यासह विरोधकांनाही नवीन संसद भवनचे राष्ट्रपती मुरमुर यांच्याच हस्ते उद्घाटन करावे, अशी मागणी केली आहे.
adv सी.आर. जया सुकीन यांनी ही याचिका केली आहे. लोकसभा सचिवांनी १८ मे २०२३ रोजी नवीन संसद भवनच्या उद्घाटनाची निमंत्रण पत्रिका प्रसिद्ध केली. पंतप्रधान नरेंद् मोदी यांच्या हस्ते नवीन संसद भवनच्या वास्तूचे उद्घाटन होणार आहे. ही कृती संविधान विरोधी आहे. राष्ट्रपती हे देशाचे प्रथम नागरिक आहेत. संसदेचे ते प्रमुख आहेत. देशाचे सर्व महत्त्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपती यांच्याच आदेशानेच लागू होतात, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
भारतात संसद ही सर्वोच्च आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत राष्ट्रपतींना सर्वोच्च स्थान आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा ही दोन्ही सभागृहे स्थगित करणे किंवा रद्द करणे याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत. संविधानाचा अनुच्छेद ७९ नुसार राष्ट्रपती हे संसदेचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यांना नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यापासून दूर ठेवता येणार नाही. राष्ट्रपतींना डावलून लोकसभा सचिवाने चूक केली आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्याची निमंत्रण पत्रिका छापताना लोकसभा सचिवाने डोकं वापरलं होत का, असा सवालही याचिकेत करण्यात आला आहे. नवीन संसद भवनचे उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुरमुर यांच्या हस्ते करण्याचे आदेश न्यायालयाने लोकसभा सचिवांना द्यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
