नवी दिल्ली : पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस या इंधनांवर जीएसटी लागणार का? अशी चर्चा केली जाते. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी टिप्पणी केली आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची तरतूद आधीपासूनच आहे. तथापि, पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी राज्य आणि जीएसटी कौन्सिलला सहमती द्यावी लागेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.
बुधवारी एका औद्योगिक संघटनेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बोलत होत्या. पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास राज्यांसह जीएसटी कौन्सिलनेही सहमती दर्शवली आणि जीएसटी दर निश्चित झाले की, आम्ही पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणू, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. अलीकडेच पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनीही पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत सांगितले होते. पेट्रोलियम मंत्रालयानेही गेल्या काही वर्षांत अनेकवेळा हा प्रयत्न केला आहे.
Once states agree, we will have petroleum products in the GST: FM
— Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2023
सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क आकारले जाते आणि त्यामध्ये राज्यांचाही वाटा आहे. हे इंधन जीएसटीच्या कक्षेत नसल्यामुळे, राज्ये आपल्या महसुलाचे मुख्य स्रोत असलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलवर मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारणी करतात. आता जीएसटी परिषदेची बैठक 18 फेब्रुवारीला प्रस्तावित आहे. मात्र, या परिषदेच्या बैठकीच्या अजेंड्यावर पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विषय नसल्याने याबाबत चर्चा होणार नाही.
‘या’ वस्तूंवर सीमाशुल्क वाढवतो
अर्थसंकल्पावर उद्योजकांशी झालेल्या चर्चेत अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, जागतिक स्तरावर मंदी कायम असल्याने भारतीय निर्यातीच्या दृष्टीने ते एक आव्हानच आहे. आम्ही आयात एकदम थांबवू शकत नाही. आयात केल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तूंवरील सीमाशुल्कावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत आणि आमच्या उद्योगाला हानीकारक असलेल्या वस्तूंवरील सीमाशुल्क वाढवत आहोत, असे निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – पुन्हा एकदा आयसीसीची मोठी चूक, टीम इंडियाने गमावलं नंबर १ चं स्थान
