Petrol-Diesel Price : पेट्रोल डिझेलचे दर कमी होणार? राखीव साठ्यातून ५० लाख बॅरल कच्चे तेल वापरण्याचा केंद्राचा निर्णय

India to release 5 million barrels of crude oil from strategic reserves

पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण केंद्र सरकारने ५० लाख बॅरल कच्चेतेल वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कच्च्या तेलाची उपलब्धता वाढून किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे. देशातल्या इंधनाच्या किंमती योग्य पातळीवर रहाव्या अशी भारताची भूमिका आहे, असं सरकारने प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

आणिबाणीच्या वापरासाठी राखीव ठेवलेल्या साठ्यातून ५० लाख बॅरल कच्चे तेल देशांतर्गत वापरासाठी खुले करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे वाढलेले दर कमी करण्यासाठी अमेरिका, चीन, जपान आणि इतर मोठ्या अर्थव्यवस्थांशी समन्वय ठेवत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरंतर युद्धकाळासाठी किंवा देशातील तेलाचा साठा संपला तर वापरण्यासाठी किंवा परदेशातील पेचप्रसंगामुळे तेलाची आयात थांबली तर वापरण्यासाठी कच्च्या तेलाचे असे साठे करून ठेवलेले असतात. ते सामान्यतः नेहमीसाठी वापरले जात नाहीत, ते फक्त आपातकालीन स्थितीतच वापरले जातात. या साठ्यापैकी काही कच्चे तेल आता देशात वापरासाठी खुले करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे

द्रवरूप हायड्रोकार्बनची किंमत कायम वाजवी, जबाबदार आणि बाजारातील घडामोडींशी सुसंगत असली पाहिजे या तत्वावर भारताचा ठाम विश्वास आहे. तेल उत्पादक देशांकडून मागणीच्या तुलनेत तेलाचा पुरवठा कृत्रिमरित्या कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याबद्दल भारताने वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे. या देशांच्या अशा धोरणांमुळे तेलाच्या किमती वाढतात आणि त्याचे पुढे सर्व गोष्टींवर विपरीत परिणाम होतात.

भारताने आपल्या धोरणात्मक पेट्रोलियम साठयांमधून ५० लाख बॅरल कच्चे तेल बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे जागतिक ऊर्जा वापरकर्ते देश, ज्यात अमेरिका, चीन, जपान आणि कोरिया अशा देशांचाही समावेश आहे, त्यांच्याशी चर्चा सुरु ठेवत, दुसरीकडे समांतर पातळीवर हे कच्चे तेल बाजारात आणले जाईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशांतर्गत वाढत असलेल्या पेट्रोलियम इंधन/डिझेलच्या वाढत्या किमतीवर लक्ष ठेवून आहे. महागाईचा वाढता दबाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारत सरकारने, ३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय अबकारी शुल्क अनुक्रमे पाच आणि दहा रुपयांनी कमी केले होते. त्यानंतर अनेक राज्य सरकारांनी त्यावरील मूल्यवर्धित कर कमी केला. सरकारवर सध्या आर्थिक ताण असतांनाही नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हे कठीण निर्णय घेतले.