देशात पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीने शंभरी गाठली आहे. याच वाढत्या इंधनदरवाढीचा अधिक फटका सर्व सामान्य नागरिकांना बसत आहे. त्यामुळे कर कमी करण्याचा सल्ला आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. (RBI Governor Shaktikanta Das ) रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत दास यांनी आपले मत मांडले. सामन्य नागरिकांना वाढत्या दरवाढीतून दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल डिझेवरील अप्रत्यक्ष करात कपात करण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे मत शक्तीकांत दास यांनी मांडले. दररोज वाढत्या इंधन दरवाढीमुळे देशात महागाई देखील वाढतेयं. डिसेंबरमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित खाद्य आणि इंधनाचा महागाईचा दर 5.5 टक्के राहिला. इंधन दरवाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी संयुक्तरित्या करकपात करण्याची गरज असल्याचं शक्तीकांता दास यांनी यावेळी स्प्ष्ट केले.
याआधी आरबीआयनेही महागाई वाढण्याचा इशारा दिला होता. डिसेंबरमध्ये घाऊक महागाईचा दर 5.5 टक्क्यांवर पोहोचला होता. त्यात आणखी भर पडून महागाई आणखी वाढेल. तसंच वस्तू आणि सेवांचे तर वाढतील, असे आरबीआयने स्पष्ट केले होते. गेल्या अनेक दिवसांपासून इंधनाचे दराने नवीनवीन भाववाढ होते. पेट्रोल, डिझेलचे भाव रोज एक दोन पैशानी किंवा एक दोन रुपयांनी वाढतायतं. या दरवाढीत पेट्रोलने ९७ रुपयांची मजल मारलीयं तर डिझेल 88 रुपये लीटरवर गेले आहे. त्यामुळे महागाईत आणखी भर पडत आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून इंधन दरवाढीमुळे लोकांना खाजगी वाहनातून प्रवास करताना नाकी नऊ येत आहेत. कोरोनामुळे आधीच आर्थिक गणित बिघडलेय. त्यात आता इंधन दरवाढीने सर्वसामान्यांना नव्या संकटात टाकलेयं. गेल्या अनेक महिन्यांपासून रेल्वे सेवा पूर्णपणे सुरु नाही, तर रिक्षा टॅक्सीची भाववाढ झाली त्यामुळे सर्वसामान्यांनी प्रवास कसा करायचा असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे इंधन दरवाढ कमी केली पाहिजे अशी मागणी सर्वसामन्य नागरिक करत आहेत.
हेही वाचा- भारतात कोरोना व्हायरसचे ७६८४ व्हेरीएंट, नव्या संशोधनात ही राज्ये सर्वाधिक आघाडीवर
