असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि निम्न उत्पन्न गटातील लोकांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी यासाठी सरकार एक मोठं पाऊल उचलणार आहे. या संदर्भात, पेन्शन फंड आणि नियामक प्राधिकरणने (पीएफआरडीए) सरकारला आपल्या सूचना दिल्या आहेत. पीटीआयच्या वृत्तानुसार पीएफआरडीएने कामगार आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी एक व्यापक योजना सुचविली आहे. या योजनेद्वारे पेन्शन आणि विमा या दोन्ही सुविधा देण्यात येतील.
पीएफआरडीएचे अध्यक्ष सुप्रतिम बंधोपाध्याय म्हणाले, ‘आम्ही सरकारला काही सूचना दिल्या आहेत. अटल निवृत्तीवेतन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा आणि सुरक्षा विमा योजना एकत्र करून आम्ही सर्वसमावेशक निवृत्तीवेतन योजना बनवू शकतो की नाही यावर आम्ही विचार करीत आहोत. ”
बंधोपाध्याय म्हणाले की अटल पेन्शन योजनेचा काही भाग पीएफआरडीएकडे येईल आणि विम्याचा काही भाग विमा कंपनीकडे जाईल अशा प्रकारे ही योजना करण्यात येणार आहे. या सर्व योजना एकत्र येऊ शकतात. सरकारच्या या योजनांचे दर खूपच कमी आहेत. अशा परिस्थितीत आम्ही या योजना मंत्रालयाशी जोडून सर्वसमावेशक योजना बनविण्यावर विचार करीत आहोत.
“अटल निवृत्तीवेतन योजना”
नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या “अटल निवृत्तीवेतन योजने” ची पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या योजनेतील भागधारकांची संख्या २२ दशलक्षांच्या वर गेली आहे. अवघ्या ४२ रुपयांच्या नाममात्र प्रीमियमपासून सुरू होणारी अटल पेन्शन योजना उतारवयातील उत्पन्नाची सुरक्षा मिळणार आहे.
हे ही वाचा – भिकारी असणाऱ्या राजूने १०० कुटुंबांना वाटले रेशन आणि ३ हजार मास्क!
