अनेक फार्मा कंपन्या गेल्या काही दिवसांपासून डॉक्टरांना गिफ्ट्स ऑफर करत त्यांना स्वतःची कंपनीची औषधे लिहून देण्यास प्रवृत्त करत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. मात्र हे प्रकरण आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहचले आहे. फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत गिफ्ट देणाऱ्या फार्मा कंपन्यांना आता यासाठी जबाबदार धरण्याची मागणी केली आहे. तसेच यात डोलो-650 या तापासाठी वापरली जाणाऱ्या टॅब्लेटचे उदाहरण देत ही गोळी बनवणार्‍या कंपनीने केवळ मोफत गिफ्ट्सवर 1000 कोटी रुपये खर्च केल्याचा उल्लेखही केला आहे.
एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने ही बाब गंभीर असल्याचे म्हणत केंद्र सरकारला 10 दिवसांत उत्तर दाखल करण्यास आदेश दिले आहेत. यावर न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, ‘अशी गोष्ट ऐकून बरे वाटत नाही. मलाही कोविड झाल्यावर तेच औषध घेण्यास सांगितले होते. ही गंभीर बाब आहे. यावर फेडरेशनची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील संजय पारीख म्हणाले की, डोलोने डॉक्टरांना गिफ्ट देण्यासाठी 1000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला. ज्याद्वारे डॉक्टरांना औषधाच्या सेल वाढवण्यास प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले आहे.
दरम्यान कोर्टात दाखल याचिकेत म्हटले आहे की, या पद्धतींमुळे केवळ औषधांचा अतिवापरच होत नाही तर रुग्णांचे आरोग्यही धोक्यात येते. या प्रकारच्या काळा बाजारामुळे बाजारात महागड्या किंवा निरुपयोगी औषधांचा खपही वाढतो. सध्याच्या नियमांच्या ऐच्छिक स्वरूपामुळे फार्मा कंपन्यांचे अनैतिक व्यवहार फोफावत आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. कोरोना महामारीच्या काळातही अशी अनेक प्रकरणे समोर आली होती.
या याचिकेत सुप्रीम कोर्टाने एकसमान कोड ऑफ फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रॅक्टिस प्रभावीपणे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वासह देखरेख यंत्रणा तयार करून अंमलात आणण्याची विनंती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यापूर्वी केंद्राला नोटीस बजावली होती. केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज म्हणाले की, या प्रकरणी उत्तर जवळपास तयार आहे. सुप्रीम कोर्टात 29 सप्टेंबर रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ किंवा CBDT ने बेंगळुरू स्थित फार्मास्युटिकल कंपनी मायक्रो लॅब्स लिमिटेडच्या नऊ राज्यांतील 36 परिसरांवर छापे टाकल्यानंतर 300 कोटी रुपयांची करचोरी आढळून आली आहे.
