निरोगी व्यक्तींवर जीएसटी नाही मग व्हिलचेअरवर का? सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

सामान्य नागरिकांचे बजेट चांगलेच कोलमडले आहे. दरम्यान, वैद्यकीय उपकरणावर लावण्यात आलेल्या जीएसटी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. 

supreme court

या आठवड्यापासून विविध वस्तूंवर नव्याने जीएसटी (GST) लागू करण्यात आला आहे. तर काही वस्तूंवरील जीएसटी दरात वाढ करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात सामान्य नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. व्हिलचेअरवरही (Wheelchair) जीएसटी आकारण्यात आल्याने दिव्यांग व्यक्तींनी नाराजी व्यक्त केली असून याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. (PIL filed in supreme court against gst on wheelchair)

हेही वाचा – दही-लस्सीसह स्टेशनरी वस्तूंवरील जीएसटी वाढणार, महागणाऱ्या वस्तूंची यादी पाहा

टेट्रापॅक असलेले दही, लस्सी, बटर मिल्कसह पीठावर १८ जुलैपासून जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. तसेच, वैद्यकीय उपकरणांवरही जीएसटी लावण्यात आला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांचे बजेट चांगलेच कोलमडले आहे. दरम्यान, वैद्यकीय उपकरणावर लावण्यात आलेल्या जीएसटी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

ब्रेल पेपर आणि दिव्यांगासाठी असलेल्या व्हिलचेअरवर केंद्र सरकारने पाच टक्के जीएसटी लागू करण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीला रस्त्यावर चालण्यासाठी कर द्यावा लागत नाही, पण दिव्यांगांना व्हिलचेअरसाठी पाच टक्के जीएसटी द्यावा लागत आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्या. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने ही याचिका स्वीकारली आहे.

हेही वाचा – खाद्यपदार्थांवर जीएसटी, सोशल मीडियावर मिम्सना उधाण

अत्यंसंस्कार, स्मशानभूमी सेवेवरही केंद्र सरकारने जीएसटी लागू केल्याची माहिती पसरली होती. मात्र, ही माहिती चुकीची असल्याचं समोर आलं आहे. पीआयबी फॅक्ट चेकने दिलेल्या माहितीनुसार, अत्यंविधी निगडित अससलेल्या वस्तू आणि सेवांवर कोणताही जीएसटी आकारला नसल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. तसेच, 18 टक्के लागू करण्यात आलेला जीएसटी हा यासंबंधीच्या कामासाठी असलेल्या कंत्राटावर लावण्यात आला आहे, असेही पीआयबीने दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे.