Made in India : डेल (Dell), फॉक्सकॉन (Foxconn), एचपी (HP), लेनोवो (Lenovo) यासह 27 कंपन्यांसाठी आयटी हार्डवेअरसाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना मंजूर करण्यात आली आहे. यानंतर या कंपन्यांना आयटी हार्डवेअरसाठी सरकारने आणलेल्या १७ हजार कोटी रुपयांच्या पीएलआय योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सरकारला IT हार्डवेअरमध्ये PLI साठी एकूण 40 प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली.
केंद्र सरकारने मे 2023 मध्ये IT हार्डवेअरसाठी PLI स्कीम मंजूर केली होती. या योजनेद्वारे या कंपन्यांना सुमारे 17,000 कोटी रूपयांची आर्थिक मदत दिली जाणर आहे. IT हार्डवेअर उद्योगाला चालना देण्यासाठी हे मोठे पाऊल उचलले आहे असे मानले जाते.
हेही वाचा… कंपनीला पोस्टाने पाठवला लॅपटॉप, पोहचले नवरत्न तेल
आयटी हार्डवेअरमध्ये पीएलआयचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्या भारतात लॅपटॉप, पीसी आणि सर्व्हर यांसारखी उपकरणे तयार करतील. यासाठी सर्व कंपन्यांकडून एकूण 3,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार. 27 पैकी 23 कंपन्या भारतात तात्काळ उत्पादन सुरू करतील आणि उर्वरित चार कंपन्या 90 दिवसांत उत्पादन सुरू करतील. पुढील सहा वर्षांत या PLI योजनेंतर्गत 3.5 लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादनांची निर्मिती आणि विक्री होण्याची शक्यता आहे.
कंपन्यांच्या गुंतवणुकीनंतर सुमारे 1,50,000 लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार तर सुमारे 50,000 लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळणारे. पीएलआय योजनेचा दुसरा टप्पा मे महिन्यात अधिसूचित करण्यात आला होता. त्यासाठी 17,000 कोटी रूपयांचे बजेट ठेवण्यात आले होते. टप्प्यापेक्षा दुप्पट होते. यामध्ये कंपन्यांना जास्त प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न होता.
हेही वाचा… Make In India साठी सरकारचा मोठा निर्णय; लॅपटॉप-टॅबलेट आयातीवर लावले निर्बंध
पीएलआयचा पहिला टप्पा आयटी हार्डवेअरमध्ये फारसा यशस्वी नव्हता. सरकारला 2500 कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव मिळण्याची अपेक्षा होती, मात्र केवळ 120 कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव प्राप्त झाले. काही काळानंतर सरकारने दुसरा टप्पा सुरू केला, ज्यामध्ये सुमारे 58 कंपन्यांकडून गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले. याबाबत सरकारने ऑगस्टमध्ये सांगितले होते की, पीएलआयच्या दुसऱ्या टप्प्यात आयटी हार्डवेअरमध्ये 5,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूकीचे प्रस्ताव आले आहेत.
केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2023 मध्ये भारताने लॅपटॉपच्या आयातीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली होती, मात्र सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. त्यानंतर लॅपटॉपच्य आयातीवर बंदी घालणार नाही असं वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल यांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने लॅपटॉप, टॅब्लेटच्या आयात बंदीचा निर्णय मागे घेतला.
PLI योजना नक्की काय आहे?
केंद्र अतिरिक्त उत्पादनावर प्रोत्साहन देईल आणि भारतात बनवलेल्या उत्पादनांच्या निर्यातीला परवानगी देईल. लॅपटॉप, टॅब्लेट, पीसी, सर्व्हर आणि लहान उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. योजनेच्या पहिल्या आवृत्तीमध्ये, देशांतर्गत उत्पादित उपकरणांच्या एकूण विक्रीवर 2% पर्यंत प्रोत्साहन देण्याची तरतूद होती, जी आता 5% करण्यात आली आहे.
