प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजने अंतर्गत या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या 42 लाख अपात्र शेतकऱ्यांवर आता सरकारने कडक कारवाई करण्यास सुरूवात केली आहे. केंद्र सरकारने 42 लाख अपात्र शेतकऱ्यांकडून 3 हजार कोटी रुपयांची वसूली प्रक्रिया करण्यात येत असल्याची माहिती केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली आहे आहे. तसेच वसूल करण्यात आलेली रक्कम या योजनेचा लाभ न मिळणाऱ्या शेतकऱ्याच्या बॅक अकांउटमध्ये ट्रांन्सफर करण्यात येणार असल्याचे घोषीत करण्यात आले आहे.
पीएम किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेणारे शेतकरी हे आसाम राज्यातील असून,यामध्ये तामिलनाडू,पंजाब,महाराष्ट्र,यूपी, गुजरात राज्यांचा देखील समावेश आहे. या राज्यातील लाखो लोकांनी चूकीच्या पद्धतीने या कल्याणकारी योजनेचा लाभ घेतला आहे. या योजने अंतर्गत केंद्र सरकार देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना दरवर्षी 2 हजार-2 हजार रुपयांची तीन भाग करून 6 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करते.
पीएम किसान सन्मान योजनेत काही नियम व अटी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. व या नियमावलीत पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यालाच पीएम किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळू शकतो तसेच. सरकारी कर्मचारी किंवा प्राप्तिकर भरणारे शेतकरी पात्र मानले जात नाहीत. याशिवाय दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळणारे डॉक्टर, अभियंता, सीए आणि कर्मचारीही पीएम किसान योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. खासदार आणि आमदारांनाही पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ मिळत नाही. आतापर्यंत देशातील 11.82 कोटी शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. केंद्र सरकारने असे म्हटले आहे की वार्षिक 6 हजार रुपये त्याच शेतकर्‍यांच्या खात्यात वर्ग केले जातील, ज्याच्या नावावर शेती असेल
हे हि वाचा – Farmers Protest: दिल्लीतील संसद भवनाजवळ आज शेतकर्‍यांचे कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन
