नवी दिल्ली : सक्तवसुली संचालनालय (ED) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टी (आप), काँग्रेस, समाजवादी पार्टीसह इतर विरोधी पक्ष केंद्र सरकारवर सातत्याने करत आहेत. मात्र, केंद्रीय तपास यंत्रणांना कोणाकडूनही सूचना दिल्या जात नाहीत. त्या स्वतंत्रपणे काम करतात, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा – Shirur Lok Sabha Constituency : अढळरावांच्या प्रचारात दिलीप वळसेंची साथ नाही; दुखापतग्रस्त हाताचं कारण
तामिळनाडूमधील एका दूरचित्रवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधकांवर पलटवार केला आहे. तपास यंत्रणांच्या कामात आम्ही कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करत नाही किंवा त्यांना काही करण्याची निर्देशही देत नाही. ते स्वतंत्रपणे काम करतात आणि त्यांच्या कामाचे मूल्यांकन न्यायव्यवस्थेकडून केले जाते, असे सांगून मोदी म्हणाले की, ईडी ज्या प्रकरणांचा तपास करत आहे त्यापैकी तीन टक्क्यांहून कमी प्रकरणे राजकारणाशी संबंधित आहेत. सध्या ईडीकडे 7 हजार खटले आहेत. विरोधकांच्या 10 वर्षांच्या कारकिर्दीत केवळ 35 लाख रुपये जप्त करण्यात आले, पण आम्ही 2200 कोटी रुपये जप्त केले आहेत, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा – VBA : गडकरींचा पराभव होणार असल्याने नाना पटोले दुःखी; प्रकाश आंबेडकरांचा खळबळजनक आरोप
भाजपाशी संबंधित नसलेल्यांवरच या तपास यंत्रणा कारवाई करत असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून केला जात आहे. यावर मोदी म्हणाले की, सत्तेत कोणीही असले तरी कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्याची ईडीची प्रक्रिया सारखीच असते. पक्ष कोणताही असो, प्रक्रिया सारखीच असते. ईडी स्वतःहून कोणताही तपास सुरू करत नाही. अनेक विभागांना आधी केस नोंदवावी लागते, त्यानंतर ईडी कारवाई करते. पीएमएलए (PMLA) याआधीही होते, पण विरोधकांनी त्याचा वापर केला नाही.
पीएमएलए कायद्यातून सूट मिळण्यासाठी न्यायालयात 150हून अधिक खटले दाखल झाले असून एखाद्या अधिकाऱ्याला कायम करण्यासाठी किंवा काढून टाकण्यासाठी विरोधक सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. मोदी यांची भ्रष्टाचाराविरुद्धची कारवाई थांबणार नाही, हे त्यांना माहीत असल्याने त्यांनी न्यायव्यवस्थेचा शस्त्रासारखा वापर केला. न्यायालयाच्या माध्यमातून या यंत्रणांना रोखता येईल असे त्यांना वाटत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
हेही वाचा – Lok Sabha 2024 : हर्षवर्धन जाधवांची लोकसभा लढण्याची घोषणा; महायुतीचे ठरेना, महाविकास आघाडीचे काय होणार?