PM Modi Farm Law : तीन कृषी कायदे रद्द करताना पंतप्रधान मोदींनी काय महत्त्वाचे मुद्दे मांडले?

Kisan Morcha Cancels Tractor March To Parliament On 29 November
संसद भवनावर 29 मार्च रोजी काढण्यात येणारा ट्रॅक्टर मार्च झाला रद्द

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशवासियांना संबोधित करताना वादग्रस्त तीन कृषी कायदा मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. यावेळी बोलताना पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांना समजवण्यास मी कमी पडलो असे म्हणत देशवासियांची जाहीर माफी मागितली. तसेच आंदोलक शेतकऱ्यांना आंदोलन संपवून आपल्या कुटुंबाकडे, शेतात परत जा, नवी सुरुवात करा. असे आवाहन त्यांनी केले. पंतप्रधान मोदींनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याबरोबरचं शेतकऱ्यांसंबंधीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही भाष्य केले, मोदींनी नेमकं आणखी कोणत्या महत्त्वाच्या मु्द्द्यांवर भाष्य केल ते जाणून घेऊ…

१) तीन कृषी कायदे रद्द

आज देशात गुरुनानक यांचं प्रकाश पर्व आहे. आज मी कोणालाही दोष ठरवणार नाही. येत्या संसदीय अधिवेशनात आम्ही तीन कृषी कायदा रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहोत. असं म्हणत मोदींनी तीन कृषी कायदा रद्द करत असल्याचे जाहीर केले. तसेच शेतकऱ्यांसाठी झिरो बजेट शेती सुरु करणार आहोत असे जाहीर केले.

२) शेतकऱ्यांसाठी एक कमिटी स्थापन करणार

याशिवाय पिकांची रचना बदलण्यासाठी, एमएपसी वाढवण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली जाईल. या कमिटीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ, शेतकरी संघटना यांच्या सदस्यांचा समावेश असेल, असं मोदी म्हणाले.

३) शेतकऱ्यांना जादा निधी मिळावा यासाठी नियमांत बदल

भाजपा सरकारने २२ कोटी सॉईल हेल्थ कार्ड शेतकऱ्यांना दिले. या वैज्ञानिक उपक्रमामुळे शेतीतून उत्पन्न वाढण्याबरोबरचं पीक विमा योजनेची व्याप्ती वाढवली. आपत्तीदरम्यान शेतकऱ्यांना अधिकचा निधी मिळावा यासाठी नियमांत बदल केले. यामुळे गेल्या ४ वर्षात शेतकऱ्यांना १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान भरपाई मिळाली आहे. असं मोदींनी सांगितले.

४) शेतमजूरांसाठी विमा आणि पेन्शन योजना

याशिवाय शेतमजूरांसाठी विमा आणि पेन्शन योजना सुरु केली. यातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात आत्तापर्यंत १ लाख ६५ हजार कोटी रुपये वर्ग केले. असंही ते म्हणाले.

५) बाजार समित्यांना ई-नाम शी जोडल्या

शेतकऱ्यांना मेहनतीचा मोबदला मिळावा यासाठी एमएसपी तसेच रेकॉर्डब्रेक खरेदी केंद्र वाढवली. देशातील एक हजाराहून अधिक बाजार समित्यांना ई-नाम शी जोडलं. यामुळे शेतकरी देशातील कोणत्याही ठिकाणी माल पाठवू लागले. असंही मोदी म्हणाले.

६) कृषी क्षेत्रावरील बजेट पाचपट वाढवलं

शेतकरी बाजार समित्यांच्या विकासावर काम करत कृषी क्षेत्रावरील बजेट पाचपट वाढवलं. दरवर्षी सव्वा लाख कोटी रुपये शेती क्षेत्रावर खर्च होतात. यातून गाव, कृषी उत्पादन गोदाम आणि कृषी उपकरणांचा विकास यासाठी खर्च होतो. छोट्या शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी FOP वर काम सुरु असून १० हजार एफएपीओ निर्माण केले जाणार आहेत.

७) पीक कर्जाची रक्कम १६ लाख कोटींवर 

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांवर ७ कोटी रुपये खर्च होतो. यात मायक्रो इरिगेशनवर १० हजार कोटी खर्च होतोय. पीक कर्ज १६ लाख कोटींवर नेत आहोत. असंही मोदींनी जाहीर केले.

८) मत्स्य उत्पादक शेतकऱ्यांना ‘किसान क्रेडिट कार्ड’

मत्स्य उत्पादक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देत आहोत. असं म्हणत भाजपा सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी काम करत असून शेतकऱ्यांचा विकास व्हावा म्हणून सरकार प्रामाणिकपणे काम करतयं असंही मोदींनी सांगितले.


Farm Laws : तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा