भारतात विवाहासाठी मुलींचे वय १८ वर्ष आहे. तर मुलांचे वय हे २१ वर्ष असणे आतापर्यंत आवश्यक होते. परंतु, आता भारत सरकारकडून मुलींच्या विवाहासाठी किमान वयोमर्यादा काय असावी यावर पुन्हा एकदा विचार केला जात असल्याचे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहेत. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरुन देशाला केलेल्या आपल्या संबोधनात ते बोलत होते. मुलींच्या विवाहासाठी किमान वयोमर्यादेवर पुनर्विचार करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे. त्याप्रमाणे समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर याबद्दल योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
मुलींचे विवाहाचे वय वाढवण्याचा उद्देश
मुलींच्या विवाहाचे वय १८ वरुन २१ वर्षे केले जाऊ शकते. हे वय वाढवण्याचा उद्देश म्हणजे मातृ मृत्यूदर कमी करण्याचा आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानांही यासंदर्भात केंद्राला निर्देश दिले होते.
We have set up committee to reconsider the minimum age for marriage of our daughters. We will take appropriate decision after the committee submits its report: PM Narendra Modi #IndependenceDay pic.twitter.com/vXSyDlsq2x
— ANI (@ANI) August 15, 2020
दरम्यान, महिलेला आई बनण्याच्या योग्य वयाबद्दल सल्ला देण्यासाठी एक टास्क फोर्स बनवण्यात येईल, असे अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या मागच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते. अर्थ मंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही टास्क फोर्सच्या रिपोर्टनंतर मुलींच्या विवाहाची वयोमर्यादा बदलण्याचे संकेत दिले आहेत.
मुलगा आणि मुलगी विवाहाची वयोमर्यादा एकसमान
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार; मुलगा आणि मुगली यांची विवाह वयोमर्यादा २१ वर्ष निश्चित करण्यात येईल. तसेच मुलीला आई बनवण्याची कायदेशीर मर्यादा २१ वर्ष निश्चित करण्यात आली तर महिलांची मुलांना जन्म देण्याच्या क्षमतेतील वर्ष आपोआपच कमी होऊ शकतील.
हेही वाचा – ‘एअर इंडिया’ने ४८ वैमानिकांना दिला नारळ
