शेतकऱ्यांचा विरोध असणारे तिन्ही कृषी कायदे हे मागे घेत असल्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज शुक्रवारी घेतला. पण आगामी दिवसांमध्ये येऊ घातलेल्या निवडणूका पाहता हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाली आहे. पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या दोन्ही राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकरी मतदार आहेत. या कारणामुळेच आगामी निवडणुकांमध्ये कृषी कायद्यांबाबतचा फटका बसण्याचा अंदाज लक्षात घेऊनच नरेंद्र मोदींनी ही घोषणा केली असल्याचा अंदाज मांडण्यात येतो आहे. पंतप्रधान मोदींना नाईलाजाने हा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. येत्या वर्षी २०२२ मध्ये एकुण सात ठिकाणी विधानसभा निवडणूका पार पडणार आहेत. त्यापैकी कृषी कायद्यांना विरोधा करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध नको म्हणूनच हा निर्णय मोदी सरकारकडून घेण्यात आला आहे. (Pm modi repealed new Farms laws are upcoming assembly election in punjab, uttar pradesh is reason )
गेल्या अनेक महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी हे नव्या तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत होते. अनेक चर्चेंच्या फेऱ्यांनंतरही सरकारला नव्या कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांचे मन वळवण्यात अपयश आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आज देशाला संबोधित करताना देशवासीयांची माफी मागितली. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे हे शेतकरी हिताचे आहेत हे पटवून देण्यात अपयशी ठरलो अशी स्पष्टोक्ती मोदींनी देत त्यांनी देशवासीयांची माफी मागितली. तसेच शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे असेही आवाहन मोदींनी यावेळी केली. आता संयुक्त बैठकीतून याबाबतचा निर्णय घेण्याचा पवित्रा शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे.
कोणत्या राज्यांमध्ये निवडणुका ?
आगामी काळात देशातील सात राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पुढील वर्षी म्हणजे २०२२ मध्ये या निवडणूका पार पडतील. त्याअनुषंगानेच अनेक ठिकाणी राजकीय पक्षांनी आधीपासूनच तयारी सुरू केली आहे. शेतकरी आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात सहभागी असणाऱ्या पंजाब आणि उत्तर प्रदेशातही या निवडणूका पार पडणार आहेत. त्या व्यतिरिक्त गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणीपूर, गोवा याठिकाणीही विधानसभा निवडणूका पार पडतील.
निवडणूकीची राज्ये – पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणीपूर, गोवा
कुठे किती जागांसाठी निवडणूक ?
उत्तर प्रदेश ४०३
गुजरात १८२
पंजाब ११७
उत्तराखंड ७०
हिमाचल प्रदेश ६८
मणीपूर ६०
गोवा ४०
हेही वाचा – Farm Laws : पंतप्रधान मोदींनी रद्द केलेले कृषी कायदे काय होते आणि विरोध का होता?
