PM Modi Security Breach: पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटींप्रकरणी पाच जणांची समिती गठीत, न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा अध्यक्षा

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी केंद्र सरकार आणि पंजाब सरकारने स्वतंत्र्य समित्या स्थापन केल्या होत्या, मात्र दोन्ही समित्यांचा एकमेकांवर विश्वास नसल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे.

PM Modi Security Breach case supreme court constitutes four member committee headed by justice indu malhotra
PM Modi Security Breach: पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटींप्रकरणी पाच जणांची समिती गठित, न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा अध्यक्ष

पंजाबमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षेखाली ही समिती स्थापन केली आहे. या समितीमार्फत आता संपूर्ण घटनेची चौकशी केली जाणार आहे. या तपास समितीमध्ये चंदीगडचे डीजीपी, एनआयएचे आयजी, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल,  एडीजीपी पंजाब यांचा समावेश आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकार आणि केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समित्यांना चौकशी थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांना कागदपत्रे देण्याचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी संबंधित कागदपत्रे चौकशी समितीच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांना तातडीने देण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णा यांच्या खंडपीठाने पंतप्रधान मोदींच्या पंजाब दौऱ्याचे रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

दरम्यान या समितीमार्फत आता पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेतील त्रुटीप्रकरणात कोण जबाबदार आहे आणि नेमकी किती सुरक्षा आवश्यक होती याची चौकशी केली जाणार आहे. तसेच हे प्रकरण एकतर्फी चौकशीतून सोडवता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या सुरक्षा मानकाचा विचार करत निपुण अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन आणि रेकॉर्डवरील सर्व पुरावे नीट पडताळून, अभ्यास करुन सर्वसमावेशक अहवाल सादर केला जाईल.

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी केंद्र सरकार आणि पंजाब सरकारने स्वतंत्र्य समित्या स्थापन केल्या होत्या, मात्र दोन्ही समित्यांचा एकमेकांवर विश्वास नसल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे. यात केंद्र सरकारने चौकशी समितीच्या अहवालाच्या आधारे या प्रकरणी कारवाई करावी अशी मागणी केली होती. यावेळी केंद्राने तपास पूर्ण करुन सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर करत त्याचा आढावा घेत कारवाई करता येईल असे नमूद केले होते. मात्र यावर पंजाब सरकारने आक्षेप घेत म्हटले की, केंद्राने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये एनएसजी आणि इतर केंद्रीय अधिकारीही सहभागी आहेत. त्यामुळे त्यांचा समितीवर विश्वास नाही. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही समित्यांवर बंदी घालत आपल्या वतीने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.


Omicron : प्रत्येकाला ओमिक्रॉनचा संसर्ग होणार, बूस्टर डोसही ठरेल निष्क्रिय; आरोग्य तज्ज्ञांचा दावा