पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंजाब दौऱ्यावर असताना त्यांच्या सुरक्षेत झालेल्या हलगर्जीपणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मोदींच्या सुरक्षा व्यवस्थेत झालेल्या चुकांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होतीत या याचिकेवर शु्क्रवारी सुनावणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनवाणी पुढील सोमवारी होणार असल्याचा निर्णय दिला आहे. तसेच असा प्रकार देशात पहिल्यांदाच झाला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. यामध्ये चौकशीसाठी एनआयए मदत करेल तसेच जे काही रिकॉर्ड असतील ते पंजाब आणि हरयाणाच्या हायकोर्टासमोर ठेवण्यात यावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेत झालेल्या हलगर्जीविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकूण घेतला आहे. यामध्ये केंद्राचा राज्य सरकारच्या चौकशी समितीवर आक्षेप आहे तर पंजाब सरकारला केंद्र सरकारच्या चौकशी समितीवर आक्षेप आहे. यामुळे चौकशीसाठी समिती गठीत कऱण्यात येणार आहे. या चौकशीमध्ये एनआयए मदत करेल असे न्यायालयाने म्हटलं आहे. राज्याच्या चौकशी समितीवर काय आक्षेप आहे? अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे.
कोर्टात पंजाब सरकारची बाजू मांडणारे अॅडव्होकेट जनरल म्हणाले की, घटनेच्या काही तासांमध्ये तपास समिती स्थापन केली आणि चौकशी सुरु केली आहे. आम्ही स्थापन केलेल्या चौकशी समितीवर केंद्राकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. तसेच केंद्राच्याही समितीवर आमचा आक्षेप आहे. घटना घडल्यानंतर लगेच एफआयआरही नोंदवला असल्याची माहिती पंजाब सरकारकडून दिला आहे.
Solicitor General Tushar Mehta says the incident has caused international embarrassment.
Senior advocate DS Patwalia, AG of Punjab tells Supreme Court that Punjab is taking the issue very seriously. A committee was constituted by State govt on the same day of the incident.
— ANI (@ANI) January 7, 2022
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटलं आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताफा रोखणं चुकीचं आहे. चौकशी समितीला एनआयएन सहकार्य केले पाहिजे. एसपीजी आणि राज्याच्या यंत्रणांना रेकॉर्ड क्लिअर ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच पंजाब आणि हरयाणाच्या हायकोर्टात रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
